मुंबई – राज्यात राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय पदकप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय सेवेत ५% आरक्षण ठेवण्यात आले असून, खेळाडूंच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची वैधता पडताळणीसाठी क्रीडा विभागाने ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीचे उद्‌घाटन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.खेळाडूंनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
यावेळी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देवल, क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त डॉ.सुहास दिवसे, क्रीडा विभाग क्रीडा विभागाचे उप सचिव सुनिल हंजे, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल व कुस्ती खेळांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री महाजन म्हणाले,क्रीडा विभागामार्फत शासकीय व निमशासकीय सेवेत खेळाडूंसाठी ५% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, या आरक्षणासाठी खेळांडूची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे पडताळणी करण्याचे काम क्रीडा विभागामार्फत करण्यात येते, हे पडताळणीसाठी खेळाडूंचा अर्ज, त्यांचे क्रीडा विषयक प्रमाणपत्र, संघटनांमार्फत त्या-त्या क्रीडा स्पर्धांची विविध आवश्यक कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्यात येत होती. तथापि, बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळविणे, तसेच संघटना सचिव यांची बनावट स्वाक्षरी व कागदपत्रे सादर करुन शासनाची फसवणूक निदर्शनास आलेली आहे. याद्वारे पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत अन्याय झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे क्रीडा विभागामार्फत ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ लागू झाल्यानंतर खेळाडू आरक्षणासाठी महाऑनलाईन मार्फत प्रणाली विकसित करण्यात आलेली होती, सदर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे खेळाडूंचा अर्ज क्रीडा विभागाकडे येत होता, त्यावर क्रीडा विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येऊन, संबंधित खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीचा पडताळणी अहवाल देण्यात येत होता. याद्वारे खेळाडूंना त्यांच्या अर्जाची माहिती किंवा प्रलंबित असल्याबाबतचा तपशील उपलब्ध होत नव्हता, त्यामुळे क्रीडा विभागाने संपूर्ण पणे ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असल्याचे श्री महाजन यांनी सांगितले.
या ऑनलाईन प्रणाली द्वारे खेळाडू त्यांची नोंदणी करुन, ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज व इतर कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करतील. खेळाडूंचा ऑनलाईन अर्ज क्रीडा विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाचे विभागीय उपसंचालक, क्रीडा हे त्यावर ऑनलाईन कार्यवाही करुन, खेळाडूंना पात्रता विषयक अहवाल प्रदान करतील, ही सर्व कार्यवाही ऑनलाईन असल्याने, खेळाडूंना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती कळू शकेल. तसेच या प्रणालीद्वारे सर्व कामकाज केल्या जाणार असल्याने, हा सर्व डाटा ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून निर्णय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व गतिमानता येणार आहे असल्याचे श्री महाजन यांनी सांगितले.
