स्पोर्ट्स पॅनोरमा विशेष | छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्रातील वुशू खेळाच्या निवड प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या वादग्रस्त राज्यस्तरीय ज्युनिअर व सब-ज्युनिअर वुशू निवड चाचण्यांचे निकाल जाहीर करण्यास परवानगी मागणारा ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनचा दिवाणी अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
त्याचबरोबर २२, २३ आणि २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नव्याने राज्यस्तरीय निवड चाचण्या आयोजित करण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या संयुक्त संचालकांना देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवड चाचण्या स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात येणार असून, त्यातून निवडलेले खेळाडू आगामी राष्ट्रीय वुशू स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतील.
न्यायमूर्ती सूर्यवंशी आणि शिंदे यांच्या खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर रिट याचिका क्रमांक ११२६८/२०२६ मधील दिवाणी अर्ज क्रमांक १२०९३/२०२६ वर सुनावणी झाली.
१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनचा अर्ज फेटाळून नव्याने निवड प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले.
सप्टेंबर महिन्यात ४ ते ८ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या निवड चाचण्यांचे निकाल जाहीर करण्याची परवानगी संघटनेने मागितली होती. मात्र न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही.
त्यामुळे सप्टेंबरमधील वादग्रस्त निवड चाचण्यांच्या आधारे राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचा संघ निश्चित करण्याचा संघटनेचा प्रयत्न यशस्वी ठरलेला नाही.
२२ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान नव्याने निवड चाचण्या
न्यायालयाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील संयुक्त संचालकांना नव्याने निवड चाचण्या घेण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.
या चाचण्यांसाठी राज्यभरातील पात्र खेळाडूंना संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
निवड चाचण्यांचे वेळापत्रक
२२ ऑक्टोबर २०२६ : निवड चाचण्यांचा पहिला दिवस
२३ ऑक्टोबर २०२६ : निवड चाचण्यांचा दुसरा दिवस
२४ ऑक्टोबर २०२६ : निवड चाचण्यांचा तिसरा दिवस
या प्रक्रियेतून निवडलेले खेळाडू भारतीय वुशू महासंघाच्या (Wushu Association of India) आगामी राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतील.
शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त खेळाडू आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा समितीत समावेश
निवड प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात होऊ नये आणि पात्र खेळाडूंवर अन्याय होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार या समितीत महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित क्रीडा पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेते, अनुभवी वुशू प्रशिक्षक, तांत्रिक तज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त पंच आणि परीक्षक यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.
यामुळे निवड प्रक्रियेतील संघटनात्मक हस्तक्षेप कमी होऊन खेळाडूंच्या प्रत्यक्ष कामगिरीला प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
क्रीडा विभागाच्या १३ ऑक्टोबरच्या पत्राची न्यायालयाने घेतली दखल
या प्रकरणात क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या संयुक्त संचालकांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय वुशू महासंघाच्या महासचिवांना पाठविलेले पत्र महत्त्वाचे ठरले.
या पत्रात महाराष्ट्रातील वुशू संघटनांच्या प्रशासकीय कामकाजासंदर्भातील गंभीर बाबी मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पत्रातील माहितीनुसार, ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनने वैध जिल्हा वुशू संघटनांना बाजूला सारून त्यांच्या जागी अप्रमाणित अथवा कथित बनावट सदस्यांना स्थान देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या प्रशासकीय नियंत्रणावर प्रभाव टाकण्यासाठी अशा पद्धतीचा अवलंब झाल्याचा आरोपही या पत्रात नमूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र या आरोपांबाबत संबंधित संघटनेची बाजू आणि चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमांतर्गत कार्यवाही प्रलंबित
ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभारासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५० च्या कलम ४१-अ आणि ४१-ब अंतर्गत कार्यवाही तसेच क्रीडा विभागामार्फत प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमिततांबाबत चौकशी प्रलंबित असल्याचे १३ ऑक्टोबरच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी सुरू असल्याने त्यांना अंतिमतः सिद्ध झालेले गैरव्यवहार मानता येणार नाही.
तथापि, अशा वादांमुळे राज्यातील खेळाडूंच्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागावर परिणाम होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रियेची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
‘खेळाडूंचे हित सर्वोच्च’ — क्रीडा विभागाची भूमिका
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या तत्त्वांचा संदर्भ देत खेळाडूंचे हित सर्वोच्च असल्याची भूमिका क्रीडा विभागाने मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.
संघटनात्मक वादांमुळे गुणवंत खेळाडूंना राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी गमवावी लागू नये, यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत निवड चाचण्या घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागाचा संबंध खेळाडूंच्या क्रीडा कारकिर्दीबरोबरच शैक्षणिक सवलती, क्रीडा गुण आणि भविष्यातील संधींशी जोडलेला असल्याने निवड प्रक्रिया निष्पक्ष असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खेळाडूंच्या वतीने ॲड. आशुतोष मिश्रा यांचा जोरदार विरोध
या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्त्या खेळाडूंच्या वतीने ॲड. आशुतोष मिश्रा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेल्या निवड चाचण्यांचे निकाल जाहीर करण्यास त्यांनी विरोध केला.
निवड प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, निरीक्षकांना अपेक्षित सहकार्य न मिळणे आणि पात्र गुणवंत खेळाडूंना संधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे मुद्दे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.
त्यांच्या युक्तिवादानुसार, वादग्रस्त प्रक्रियेतील निकालांच्या आधारे महाराष्ट्राचा संघ निश्चित झाल्यास पात्र खेळाडूंवर अन्याय होण्याची शक्यता होती.
‘गुणवंत खेळाडूंच्या न्याय्य हक्कांचा विजय’ — ॲड. आशुतोष मिश्रा
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मूळ याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. आशुतोष मिश्रा यांनी समाधान व्यक्त केले.
ते म्हणाले,
“मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गुणवंत खेळाडू आणि निष्पक्ष क्रीडा व्यवस्थेसाठी मोठा विजय आहे. संघटनेचा अर्ज फेटाळून स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली नव्याने निवड चाचण्या घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने महाराष्ट्राचा संघ केवळ खेळाडूंच्या गुणवत्तेच्या आधारे निवडला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
संघटनात्मक राजकारण आणि गटबाजीमुळे खेळाडूंच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आता सर्वांचे लक्ष २२ ऑक्टोबरच्या निवड चाचण्यांकडे
न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील वुशू खेळाच्या निवड प्रक्रियेला नवे वळण मिळाले आहे.
आता क्रीडा विभागासमोर कमी कालावधीत स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नियुक्त करणे, निवड चाचण्यांचे नियोजन करणे, पात्र खेळाडूंना माहिती पोहोचविणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आव्हान असणार आहे.
राज्यातील सर्व पात्र खेळाडूंना समान संधी मिळते का, निवड समितीत कोणत्या तज्ज्ञांची नियुक्ती होते आणि राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी अंतिम संघ कशा पद्धतीने निश्चित होतो, याकडे क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला
या प्रकरणातील मुख्य रिट याचिका क्रमांक ११२६८/२०२६ पुढील विचारार्थ २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
त्यामुळे नव्याने निवड चाचण्या घेण्याचे निर्देश मिळाले असले, तरी वुशू संघटनांच्या प्रशासकीय वादाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.
स्पोर्ट्स पॅनोरमा विशेष निरीक्षण
महाराष्ट्रातील वुशू खेळाच्या निवड प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाचा सर्वाधिक फटका खेळाडूंना बसण्याची शक्यता होती. न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे पात्र खेळाडूंना पुन्हा आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे.
मात्र या निर्णयाची खरी कसोटी २२ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या निवड चाचण्यांत लागणार आहे. क्रीडा विभागाने कोणत्याही संघटनात्मक दबावाशिवाय पारदर्शक प्रक्रिया राबविणे आणि प्रत्येक पात्र खेळाडूला समान संधी देणे आवश्यक ठरणार आहे.
आता महाराष्ट्राचा वुशू संघ संघटनात्मक वादातून नव्हे, तर खेळाडूंच्या प्रत्यक्ष कामगिरीतून निवडला जाणार का, याकडे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
