स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी
विद्यापीठीय खेळांच्या नव्या व्यवस्थेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंडियन युनिस्पोर्ट फेडरेशनला (IUSF) मान्यता देणाऱ्या क्रीडा मंत्रालयाच्या ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्राला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज (AIU) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी हा अंतरिम आदेश दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीच्या आधी आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवाद्यांच्या वकिलांनी ही नोटीस स्वीकारली आहे.
हा आदेश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा नुकतेच IUSF च्या पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रो. अच्युत सामंत यांची पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. ११ ऑक्टोबर रोजी स्पोर्ट्सनेटने (Sportsnet) दिलेल्या अहवालात या निवडणुकीचे, मंत्रालयाच्या मान्यतेचे आणि विद्यापीठीय खेळाडूंसाठी फेडरेशनच्या प्रस्तावित योजनांचे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.
आदेशात नमूद केलेल्या AIU च्या बाजू नुसार, त्यांना ५ मे २००८ रोजी भारतातील विद्यापीठीय खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन संस्था (NSPO) म्हणून मान्यता प्राप्त झाली होती. AIU ने न्यायालयात अशी तक्रार केली की, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची मान्यता काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि ५ ऑक्टोबर २०२६ च्या वादग्रस्त पत्राद्वारे एका नव्या फेडरेशनला मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, AIU ची मान्यता खरोखरच मागे घेण्यात आली आहे का किंवा सरकारचा हा निर्णय अंतिम स्वरूपात बेकायदेशीर आहे का, याबाबत न्यायालयाने या अंतरिम आदेशात कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही.
AIU च्या वतीने एका वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला अवगत केले की, १,२०० हून अधिक विद्यापीठांमधील अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थी त्यांच्या विविध क्रीडा स्पर्धांच्या सहभागाच्या प्रक्रियेत आहेत. क्रीडा घडामोडींमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून सद्यस्थितीतील मान्यता कायम राहावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे आकडे आणि युक्तिवाद याचिकर्त्यांचे म्हणणे म्हणून आदेशात नोंदवण्यात आले आहेत.
यासोबतच, AIU ने ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५’ (National Sports Governance Act, 2025) अंतर्गत मंडळ स्थापन करण्याच्या आणि क्रीडा महासंघांना मान्यता देण्याच्या व्यवस्थेचा मुद्दाही उपस्थित केला. संबंधित व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत सध्याच्या क्रीडा संस्थांची मान्यता सुरू ठेवली पाहिजे, जेणेकरून खेळाडूंच्या स्पर्धांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे AIU च्या वकिलांनी म्हटले.
सुनावणीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ क्रीडा महासंघ (FISU) च्या नियमानुसार एका देशातून केवळ एकच प्रतिनिधी संघटना असण्याच्या व्यवस्थेचा मुद्दाही चर्चेत आला. हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे कारण, मंत्रालयाच्या ५ ऑक्टोबरच्या आदेशात FISU स्पर्धांसाठी भारतीय विद्यापीठीय संघाच्या निवडीची जबाबदारी IUSF ला देण्यात आली होती. तसेच यामध्ये संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय महासंघाची तांत्रिक मदत घेण्याची तरतूद होती.
आता न्यायालयाकडून मंत्रालयाच्या याच पत्रावर अंतरिम स्थगिती लावण्यात आली आहे. असे असले तरी, FISU चे सदस्यत्व बदलण्याबाबत किंवा कोणत्याही संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संलग्नता देण्याबाबत या आदेशात कोणताही स्वतंत्र निर्देश नाही. न्यायालयाच्या आदेशातील बिंदू क्रमांक ८ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ५ ऑक्टोबर २०२६ चे वादग्रस्त पत्र पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित राहील.
याचा अर्थ, मंत्रालयाच्या मान्यता पत्राला सध्या केवळ अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे; हा मान्यता अंतिमरीत्या रद्द करण्याचा निर्णय नाही. प्रतिवाद्यांचे उत्तर आल्यावर आणि पुढील सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय आपला पुढचा निर्णय घेईल. शिवाय, या आदेशात प्रो. अच्युत सामंत यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड किंवा IUSF च्या कार्यकारिणीची निवडणूक रद्द करण्याबाबत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
या ताज्या घडामोडींनंतर, आता विद्यापीठे आणि खेळाडूंसाठी स्पर्धांचे कॅलेंडर, निवड प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागाविषयी स्पष्ट माहिती मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. उपलब्ध आदेशात कोणतीही विशिष्ट स्पर्धा रद्द करणे, खेळाडूंचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवणे किंवा कोणत्याही वैयक्तिक खेळाडूची पात्रता बदलण्याचा आदेश नाही. अशा परिस्थितीत संस्थांकडून पुढे जारी होणारे अधिकृत निर्देश आणि न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.
हे संपूर्ण प्रकरण ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर’ (W.P.(C) 15419/2026) असे असून आदेश १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२७ ला होईल. हा अहवाल उपलब्ध झालेल्या दोन पानांच्या न्यायालयीन आदेशाच्या प्रतीवर आधारित असून, यात केंद्र किंवा दुसऱ्या प्रतिवाद्यांचा सविस्तर युक्तिवाद नोंदवलेला नाही. तसेच, हिरो इमेज हे एआय-मदतीने (AI-सहायता) तयार केलेले प्रातिनिधिक चित्र आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- वुशू संघटनेला हायकोर्टाचा मोठा धक्का! सप्टेंबरमधील स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यास नकार; आता क्रीडा विभागाच्या नियंत्रणाखाली नव्याने निवड चाचण्या
- रोहित शर्माला पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार करा; हार्दिक पंड्याबाबत रविचंद्रन अश्विनचा मोठा सल्ला
- आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६: पदकांमध्ये घट, आता महासंघ आणि ‘साई’ची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ
