स्पोर्ट्स पॅनोरमा | प्रतिनिधी
आयची-नागोया येथे पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताने ८५ पदकांसह चौथे स्थान पटकावले. मात्र, हांगझोऊ येथे झालेल्या मागील स्पर्धेतील १०७ पदकांच्या (ज्यात २८ सुवर्णपदके होती) तुलनेत यंदाच्या पदकांमध्ये २२ पदकांची आणि ७ सुवर्णपदकांची मोठी घट झाली आहे. या घसरणीनंतर आता दोहा येथील २०३० च्या आशियाई स्पर्धांमध्ये तिसरे स्थान मिळवण्याचे आणि मायदेशात होणाऱ्या २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत चांगली कामगिरी करण्याचे लक्ष्य आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ खेळाडूंच्या मेहनतीवर अवलंबून न राहता महासंघ, प्रशिक्षक, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्या एकत्रित कामगिरीचा आणि जबाबदारीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओए) मते, यंदा भारताने जिंकलेली २१ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३७ कांस्य अशी एकूण ८५ पदके ही आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च कामगिरी आहे. बॉक्सिंगमधील तीन सुवर्णपदके आणि महिला हॉकीमध्ये प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेले विजेतेपद हे या मोहिमेतील महत्त्वाचे टप्पे ठरले. असे असले तरी, चौथे स्थान कायम राखले म्हणून हांगझोऊच्या अधिकृत विक्रमाच्या तुलनेत झालेली पदकांची घट लपून राहत नाही. त्यामुळे संपूर्ण भारतीय क्रीडा क्षेत्राला खराब म्हणण्यापेक्षा मागील यशाच्या तुलनेत तयारी नेमकी कुठे कमी पडली, याचा शोध घेणे गरजेचे बनले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांची (एनएसएफ) एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या ‘साई’च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी महासंघांना खेळाडूंची नवी पिढी घडवण्याचे आणि निकालांची अधिक जबाबदारी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या बैठकीत आयची-नागोयाच्या कामगिरीसोबतच लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक २०२८ आणि २०३० मधील मोठ्या क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
क्रीडा मंत्री मांडविया यांनी मीराबाई चानू यांचे उदाहरण देत सांगितले की, देशाला आता त्यांच्यासारख्या आणखी दहा खेळाडू तयार कराव्या लागतील. ही बाब केवळ वेटलिफ्टिंगपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक खेळात एका प्रस्थापित चॅम्पियननंतर पुढचा खेळाडू तयार असायला हवा. त्यासाठी गुणवत्ता शोधण्यापासून ते नियमित स्पर्धा, उत्तम प्रशिक्षक आणि आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळवून देण्यापर्यंतचा मार्ग स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. तसेच, मानसिक तयारीसाठी क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ आणि क्रीडा विज्ञान तज्ज्ञांच्या भूमिकेवरही त्यांनी भर दिला. पराभवानंतर केवळ दबावाचे कारण पुढे न करता, स्पर्धेपूर्वी खेळाडूंना मिळालेल्या सुविधांचा आणि सहकार्याच्या दर्जाचाही आढावा घेतला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
क्रीडा सचिव हरी रंजन राव यांनी क्रीडा व्यवस्थेची तुलना एका चार चाकी वाहनाशी केली. यात खेळाडू, प्रशिक्षक, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि मंत्रालय व साई हे चार चाके असून, सर्वांनी एकाच दिशेने काम केले तरच व्यवस्था पुढे जाऊ शकते, असा संदेश त्यांनी दिला. महासंघांनी वेळेवर निवड आणि स्पर्धांचे वेळापत्रक द्यावे, प्रशिक्षकांनी आवश्यकतेनुसार तयारी करून घ्यावी आणि साई व मंत्रालयाने वेळेवर सुविधा पुरवाव्यात, अशी ही सामायिक जबाबदारी आहे. या कामातील विलंबाचा भार थेट खेळाडूवर पडतो. राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी यावेळी राज्य आणि जिल्हा संघटनांच्या प्रभावी कामकाजाची गरज व्यक्त केली, जेणेकरून स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय शिबिरापर्यंत गुणवत्ता शोधण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
क्रीडा क्षेत्रासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अनुदान मागणी क्रमांक १०२ नुसार, ‘साई’चे बजेट ८३० कोटी रुपयांवरून ९१७.३८ कोटी रुपये करण्यात आले आहे, तर राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांसाठीची मदत ४०० कोटींवरून ४२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. संपूर्ण युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाचे बजेट ३,७९४.३० कोटींवरून ४,४७९.८८ कोटी रुपये झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष खर्चाचे आकडे वेगळे चित्र दर्शवतात. २०२४-२५ मध्ये मंत्रालयाचा निव्वळ खर्च २,७१०.७३ कोटी रुपये होता, तर २०२३-२४ मध्ये तो २,९८२.६० कोटी रुपये नोंदवला गेला होता. त्यामुळे केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नसून, मंजूर झालेला निधी किती आणि कसा वापरला गेला, यावर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय पातळीवरही मोठे बदल आणि आव्हाने आहेत. २१ एप्रिल २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय व्हॉलीबॉल महासंघाने (FIVB) कायदेशीर आणि प्रशासकीय अटींची पूर्तता न केल्यामुळे भारतीय व्हॉलीबॉल महासंघाच्या अंतरिम नेतृत्वाची तात्पुरती मान्यता काढून घेतली होती. त्यानंतर अंतरिम प्रशासनाची जबाबदारी एफआयव्हीबी आणि आयओएच्या सुकाणू समितीकडे देण्यात आली. हा एक प्रशासकीय निर्णय असला तरी, महासंघांनी वैयक्तिक वर्चस्व आणि वाद बाजूला ठेवून खेळाडूंच्या भविष्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मे महिन्यात सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाशी संबंधित नियम अधिसूचित केले होते, ज्याचा उद्देश प्रशासकीय देखरेख आणि विवादांचे जलद, स्वतंत्र निराकरण करणे हा आहे.
पारदर्शकतेची मागणी आणि पूर्वीच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ७ ऑगस्ट २०२६ च्या बैठकीत मांडविया यांनी निवड चाचण्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, वर्षभर स्पर्धांचे आयोजन आणि भारतीय प्रशिक्षकांना चांगल्या संधी देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांवर किती महासंघांनी काम केले आणि खेळाडूंना खरोखर नियमित स्पर्धा मिळाल्या का, याची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. दरम्यान, ‘एनएसएफ कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये ‘खेलो इंडिया’ योजना आणि महासंघांच्या समन्वयावर सादरीकरण करण्यात आले, तसेच महासंघांना मदत करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशनही झाले.
आता भारतासमोर दोहा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०३० चे मोठे आव्हान आहे. अहमदाबादला राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद निश्चित झाले असून, तिथे २०१० च्या दिल्ली स्पर्धेचा विक्रम मोडत अव्वल तीनमध्ये राहण्याचे ध्येय सचिव राव यांनी व्यक्त केले. कॉमनवेल्थ स्पोर्टने २ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, स्पर्धेत १५ ते १७ खेळांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०१० च्या पदकांशी तुलना करताना कोणत्या खेळांचा समावेश आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठीही एकाच खेळाडू आणि प्रशिक्षकांच्या गटावर अवलंबून न राहता आतापासूनच पात्रतेचे नियोजन करावे लागेल.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘स्पोर्ट्सनेट न्यूज’च्या विश्लेषणात पाच महत्त्वाच्या पावलांवर भर देण्यात आला आहे. यात प्रत्येक खेळाचा स्वतंत्र आढावा घेणे, निवड चाचण्या आणि स्पर्धांचे सामायिक वेळापत्रक आधीच ठरवणे, निधीच्या वापरावरील विलंबावर लक्ष ठेवणे, प्रशासकीय वादांचे वेळेवर निराकरण करणे आणि जिल्हा व राज्य पातळीवरून येणाऱ्या नव्या पिढीला नियमित स्पर्धा व विज्ञान-आधारित प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. जेव्हा हे चारही घटक बैठकीच्या मंचावरून बाहेर पडून खेळाडूंच्या दैनंदिन तयारीमध्ये एकत्रितपणे दिसतील, तेव्हाच हे आत्मपरीक्षण यशात बदलेल.
