AIU की IUSF: विद्यापीठ स्तरावरील खेळाडूंचे भविष्य आता उत्तम व्यवस्थेवरच ठरणार

स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष  प्रतिनिधी

विद्यापीठ स्तरावरील खेळांच्या अधिकारांवरून सध्या ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज’ (AIU) आणि ‘इंडियन युनिव्हर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन’ (IUSF) यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. प्रशासकीय संस्थेचे नाव बदलल्याने खेळाडूंच्या अनुभवात किती फरक पडेल, हा खरा प्रश्न आहे. विद्यापीठ खेळांची खरी परीक्षा ही पारदर्शक खर्च, निष्पक्ष निवड आणि तक्रारींवरील कारवाईवर अवलंबून असते. संस्थांसाठी खेळाडूंचे हित प्राधान्य आहे की स्वतःचा प्रभाव टिकवणे, हा जुनाच प्रश्न आता क्रीडा प्रशासक आणि सरकारलाही विचारला गेला पाहिजे.

आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांमध्ये खेळाडूंवर अन्याय होण्याच्या आणि पदके विकली जाण्याच्या तक्रारी नेहमीच उठत आल्या आहेत. या तक्रारींचा अर्थ थेट कोणाची तरी दोषसिद्धी होत नसला तरी त्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असते. AIU च्या सर्वोच्च नेतृत्वाने या तक्रारींवर निर्णायक आदेश देऊन सुधारणा केल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, संस्थेच्या स्वतःच्या अधिकारांना आव्हान मिळताच त्यांनी दाखवलेली तत्परता विशेष लक्ष वेधून घेते.

क्रीडा मंत्रालयाने IUSF ला मान्यता देऊन विद्यापीठ स्पर्धांची जबाबदारी सोपवल्याची बातमी आल्यानंतर AIU मध्ये बैठका आणि चर्चांचे सत्र सुरू झाले. AIU ने विद्यापीठांना पाठवलेल्या पत्रात अशा व्यक्तींचाही उल्लेख केला होता, जे पूर्वी AIU मध्ये काम करत होते आणि ज्यांना काढून टाकण्यात आले होते किंवा जे त्यांच्या मूळ संस्थेत परतले होते.

या घडामोडींनंतर AIU ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने AIU च्या याचिकेवर सुनावणी करत, क्रीडा मंत्रालयाच्या ५ ऑक्टोबरच्या IUSF ला मान्यता देणाऱ्या पत्रावर पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२७ रोजी निर्धारित करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या विद्यापीठ स्पर्धांवर परिणाम होऊ नये, ही या अंतरिम दिलाशामागची मुख्य चिंता असू शकते. परंतु हा न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष मानता येणार नाही आणि या कायदेशीर वादाचा अंतिम निकाल अद्याप बाकी आहे.

IUSF ला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSF) म्हणून मिळालेला दर्जा सुधारणांच्या दिशेने एक संधी देऊ शकतो, पण ती उत्तम प्रशासनाची खात्री देत नाही. दुसरीकडे, राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन संस्था (NSPO) म्हणून काम करणाऱ्या AIU चा प्रदीर्घ अनुभव तेव्हाच सार्थ ठरेल जेव्हा खेळाडूंच्या तक्रारींबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता, २०११ नुसार, NSPO असूनही AIU ला प्राधान्य श्रेणीतील NSF प्रमाणेच सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे NSPO दर्जा असल्यामुळे त्यांना सरकारी सहकार्य मिळण्याचा मार्ग बंद होता, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

एखादी आयोजक संस्था NSF बनली, म्हणजे विद्यापीठ स्पर्धेतील पदक हे संबंधित खेळाच्या सीनिअर राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपच्या पदकाइतके आपोआप ग्राह्य धरले जात नाही. नोकरी, प्रवेश, शिष्यवृत्ती किंवा रोख बक्षिसांचे फायदे हे त्या संबंधित नियमांवरच अवलंबून असतात. इतर सुमारे दहा-अकरा NSPO च्या तुलनेत AIU ला मिळणारे सहाय्य आणि त्यांच्या प्रमाणपत्रांची मान्यता एकाच स्तरावर असल्याचे दिसत नाही.

IUSF कडून बदलाची अपेक्षा का केली जाऊ शकते? कारण ही केवळ विद्यापीठ खेळांसाठी समर्पित असणारी एक संस्था ठरू शकते. AIU मध्ये ही जबाबदारी मर्यादित अधिकाऱ्यांद्वारे पार पाडली जाते; त्या तुलनेत पूर्णपणे खेळांवर लक्ष केंद्रित करणारी संस्था अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करू शकते. जर नवीन व्यावसायिक व्यवस्था विकसित झाली, तर नियमित वार्षिक वेळापत्रक, उत्तम प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञानाची मदत, दुखापतीनंतरचे पुनर्वसन आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांशी चांगले तांत्रिक समन्वय साधता येईल. तसेच विद्यापीठ स्पर्धांना केवळ पदके वाटण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, नव्या गुणवत्ता शोधून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेशी जोडले जाऊ शकते.

अर्थात, या गोष्टी सध्या केवळ शक्यता आहेत. त्या सत्यात उतरवण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, पुरेसा निधी, विद्यापीठांचे सहकार्य आणि आयोजन क्षमता आवश्यक आहे. लहान विद्यापीठांना आणि मर्यादित साधने असलेल्या खेळाडूंना प्रभावशाली संस्थांच्या बरोबरीने संधी मिळते की नाही, यावर IUSF ची मोठी परीक्षा असेल. प्रशासनात नवीन ओळख स्वीकारल्याने जुन्या उणिवा आपोआप संपत नाहीत. प्रवेश, सदस्यत्व, आयोजन किंवा निवडीसाठी अस्पष्ट शुल्क, मर्यादित लोकांचे निर्णय आणि तक्रार निवारणात स्वातंत्र्याचा अभाव या समस्या नव्या संस्थेतही निर्माण होऊ शकतात.

AIU च्या ९ ऑक्टोबरच्या पत्रात डॉ. बीनू जॉर्ज आणि गौरव राय यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. डॉ. बीनू जॉर्ज हे AIU चे सहसचिव राहिले आहेत. त्या पत्रात त्यांच्यावर कोणताही थेट आरोप केलेला नव्हता, मात्र सूत्रांच्या हवाल्याने एका बैठकीत त्यांच्यासंबंधी काही कथित कागदपत्रे AIU कडे असल्याचा दावा करण्यात आला. या माहितीतून निघणाऱ्या आरोपांची पुष्टी झालेली नाही. तसेच गौरव राय यांना गंभीर प्रशासकीय आरोपांमुळे AIU मधून हटवल्याचे पत्रात म्हटले होते. हा AIU च्या पत्रातील आरोप असून तो कोणत्याही स्वतंत्र तपासाचा किंवा न्यायिक दोषसिद्धीचा निष्कर्ष नाही. गौरव राय हे १०-१२ वर्षांहून अधिक काळ AIU च्या क्रीडा विभागाशी जोडले गेले होते. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीमुळे त्यांच्याकडून विभागाच्या कामकाजाविषयी स्पष्टीकरणाची अपेक्षा स्वाभाविक आहे, पण त्यांच्या वैयक्तिक जबाबदारीचा निष्कर्ष पुराव्यांमधूनच पुढे यायला हवा.

IUSF चे अध्यक्ष अच्युत सामंत यांची सार्वजनिक प्रतिमा संस्थेवरील विश्वास वाढवू शकते. परंतु अध्यक्षांकडे निर्णय घेण्याचे खरोखरच किती अधिकार आहेत आणि त्यांची भूमिका केवळ नावापुरती तर मर्यादित नाही ना, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कोणत्याही एका प्रतिष्ठित व्यक्तीची उपस्थिती संपूर्ण कार्यकारिणीच्या जबाबदारीचा पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच IUSF ने शुल्क संरचना, अधिकृत बँक खाती आणि वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार सुरुवातीलाच स्पष्ट केले पाहिजेत.

AIU चे विद्यापीठांसोबतचे जुने संबंध आणि आयोजनाचा प्रदीर्घ अनुभव ही त्यांची प्रमुख ताकद आहे. क्रीडा विभाग, यजमान विद्यापीठे आणि खेळाडू यांच्यात बनलेली व्यवस्था एका झटक्यात बदलणे सोपे नसते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही AIU चा जुना संबंध आहे. ‘FISU’ च्या भारतातील सदस्य यादीत १९६७ पासून AIU चे नाव नोंदवलेले आहे. भारतातील सरकारी मान्यता आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यत्व हे वेगवेगळे विषय आहेत हे यातून समजते.

तथापि, जुन्या अनुभवाच्या आधारावर प्रश्नांमधून सुटका मिळत नाही. क्रीडा प्रमाणपत्रांचा कथित गैरवापर, प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासंबंधीची पत्रे आणि काही रेकॉर्ड्स उपलब्ध नसण्याबाबत AIU कडून स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. या सिद्ध झालेल्या त्रुटी नसून स्पष्टीकरण मागणारे प्रश्न आहेत.

संभाव्य बलस्थाने आणि आव्हाने पाहिली तर, AIU कडे स्थापित नेटवर्क आणि जुने आंतरराष्ट्रीय संबंध आहेत, परंतु रेकॉर्डची विश्वासार्हता टिकवणे हे त्यांच्यासमोरील आव्हान आहे. IUSF कडे विद्यापीठ खेळांवर समर्पित लक्ष आणि व्यावसायिक व्यवस्था उभारण्याची संधी आहे, मात्र त्यांच्यासमोर आयोजन क्षमता विकसित करण्याचे आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण रोखण्याचे आव्हान आहे.

खेळाडूंच्या हितासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पाळल्या जाणे आवश्यक आहे. यात स्पर्धांचे वेळापत्रक व निवडीचे नियम आधीच सार्वजनिक करणे, निश्चित केलेले शुल्क अधिकृत खात्यात जमा करून पावती देणे आणि निकाल व प्रमाणपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी उपलब्ध असणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय निवड समिती सदस्यांच्या हितसंबंधांची माहिती देणे, तक्रारींची वेळेत व स्वतंत्र चौकशी होणे, आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक करणे आणि प्रशासकीय बदलांमुळे जुने वैध निकाल प्रभावित न होणे या गोष्टी अत्यंत गरजेच्या आहेत.

जर भविष्यात AIU ऐवजी IUSF ला FISU चे सक्रिय सदस्यत्व मिळाले, तर भारताचे प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था बदलेल. मात्र, यामुळे भारताला अतिरिक्त मते मिळणार नाहीत, कारण FISU च्या नियमांनुसार सक्रिय सदस्य संस्थेसाठी एका मताचीच व्यवस्था आहे आणि कार्यकारी समितीचे सदस्यत्व निवडणुकीवर अवलंबून असते.

न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचा अर्थ IUSF चे अस्तित्व संपले असा होत नाही. दोन्ही संस्थांमधील हा वाढता संघर्ष खेळाडूंसाठी चिंतेचा विषय आहे. स्वतःचा अधिकार आणि पद टिकवण्यासाठी संस्था जेवढी सक्रियता दाखवते, तेवढीच तत्परता खेळाडूंच्या तक्रारी सोडवण्यावरही दाखवली गेली पाहिजे. IUSF आणि AIU या दोन्ही संस्थांवर जबाबदारी निश्चितीची कसोटी समान असली पाहिजे. या अधिकारांच्या ओढाताणीपलीकडे जाऊन खेळाडूंना उत्तम संधी, विश्वासार्ह प्रक्रिया आणि वेळेवर न्याय देणारी व्यवस्था उभारली जाणे हीच काळाची गरज आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• राज्यस्तरीय तलवारबाजी स्पर्धेत झळकणार मनपा शाळेतील तीन खेळाडू; श्रुतिका, प्रथमेश आणि वेदांतची निवड
• काव्या मारन आणि अनिरुद्ध ग्रीसमध्ये नाही, तर भारतातच घेणार सात फेरे; मित्राने सांगितली लग्नाची जागा
• जपानमध्ये महिला कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन; भारतीय पॅरा-जलतरणपटू शम्स आलमला पोलिसांकडून अटक, तातडीने पाठवले भारतात