स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी
शालेय क्रीडा स्पर्धा या विद्यार्थी खेळाडू आणि शारीरिक शिक्षकांसाठी आता एक प्रकारची शिक्षा वाटू लागल्या आहेत. शालेय क्रीडा विभागाच्या एकूणच नियोजनावर शिक्षक आणि संघटनांच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासकीय क्रीडा स्पर्धा या केवळ खेळाडू आणि शिक्षकांचे हाल करण्यासाठीच घेतल्या जात आहेत का, असा संतप्त सवाल क्रीडा क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षकांची भरती झालेली नाही. ग्रामीण भागातील ९० टक्के शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. असे असतानाही १४, १७ आणि १९ वर्षांखालील गटांच्या स्पर्धा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करून क्रीडा कार्यालय काय साध्य करत आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. एका ठिकाणी एका वयोगटाच्या स्पर्धेवर शासन जो खर्च करते, त्याचा उपयोग काय असाही मुद्दा उपस्थित होत आहे. या स्पर्धांमुळे एकेका शारीरिक शिक्षकाला चार ते पाच दिवस शाळेबाहेर राहावे लागते. त्यातच स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या असल्याने प्रचंड धावपळ होते. वैयक्तिक खेळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची आणि भोजनाची कोणतीही व्यवस्था नसते. खासगी शाळांमधील शिक्षकांना शाळांकडूनही खर्च दिला जात नाही, आणि याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही.
स्पर्धांचे ठिकाण दूर असल्याने प्रवासाच्या मोठ्या अडचणी भेडसावतात. रेल्वेचे तिकीट मिळत नाही आणि शासनाने रेल्वे सवलतही बंद केली आहे. एसटीच्या ‘लाल गाडीमध्ये’ केवळ १२ खेळाडूंनाच सवलत दिली जाते, त्यामुळे संघ मोठा असल्यास अडचण निर्माण होते. लाल बसमधील प्रवासामुळे स्पर्धांमध्ये जाऊन केवळ हजेरी लावण्यासारखी स्थिती होते. खेळाडूंचा प्रवास सुकर होण्यासाठी शिवशाही, शिवनेरी किंवा शिवाईसारख्या बसमध्ये ५० टक्के सवलत मिळण्याबाबत कोणत्याही संघटकाने किंवा क्रीडा कार्यालयाने परिवहन मंत्र्यांना साधे निवेदनही दिलेले नाही.
शासनासाठी खेळ हा विषय केवळ चेष्टेचा ठरला असून, क्रीडा कौशल्य आणि गुणवत्तेशी त्यांना काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. शिक्षकांनी चार-पाच वर्षे मेहनत घेऊन घडवलेल्या खेळाडूंसाठी शेवटी पर्याय नसल्याने शिक्षकांनाच स्वतःच्या पदरमोड करून खर्च करावा लागतो. शासनाने जिल्हास्तरावर ‘लक्षवेध’ योजना आखली असली तरी, ग्रामीण भागातून शहरात निवड झालेल्या खेळाडूंना केवळ १०० रुपये भत्ता दिला जातो. या तुटपुंज्या भत्त्यावर त्यांची उपजीविका कशी होणार? जिल्हा व विभाग स्तरावर स्पर्धा होतात, मात्र खेळाडूंकडे ना येण्या-जाण्याच्या खर्चाची तजवीज असते, ना स्पर्धास्थळी राहण्याची सुविधा.
तालुकास्तरापासून येणारे गुणवत्तापूर्ण खेळाडू हलाखीच्या परिस्थितीत स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून उपाशीपोटी स्पर्धा खेळतात. क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांच्या गटामध्ये या कटू सत्यावर चर्चा होत असून, शिवाई आणि शिवशाहीमध्ये ५० टक्के सवलत मिळण्याच्या प्रस्तावावर यावर उपाययोजना करण्यासाठी तयारी दर्शवावी, असे मत व्यक्त केले आहे. हे सर्व कुठेतरी थांबले पाहिजे आणि यासाठी सर्व संघटक व कार्यालयाने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
