स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी
एसजीएफआय (SGFI) मधील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीबाबत सारवासारव केली जात असून, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडून (SAI) यावर वेगवेगळी उत्तरे दिली जात आहेत. अनुदानाच्या ४.९३ कोटी रुपये आणि ७२.९३ लाख रुपये या दोन वेगवेगळ्या आकड्यांपैकी नेमका खरा आकडा कोणता, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘खेलपथ’च्या वृत्तानुसार, या प्रशासकीय आणि आर्थिक वादाचा फटका खेळाडूंना बसू नये, कारण अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे महाविद्यालयांमधील प्रवेश, क्रीडा कोटा आणि इतर संधींसाठी अर्ज करत असतात.
प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकृत पदाधिकारी कोण आहेत आणि वादग्रस्त दस्तावेजांची सद्यस्थिती काय आहे, हे संबंधित संस्था व सक्षम प्राधिकरणाने स्पष्ट केले पाहिजे. एसजीएफआयच्या सरकारी मान्यतेबाबतही अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. क्रीडा मंत्रालयाच्या ११ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार, एसजीएफआयची २०२५ या वर्षासाठीची वार्षिक मान्यता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आली होती. हा आदेश संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवण्यात आला होता.
याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर २०२६ या वर्षासाठी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांची यादी उपलब्ध असून, त्यात एसजीएफआयच्या वार्षिक मान्यता नूतनीकरणाचा दस्तऐवज सूचीबद्ध आहे. त्यामुळे २०२६ साठी कोणत्या अटींवर मान्यता दिली गेली, तिचा प्रभावी कालावधी किती आहे आणि संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा त्यावर काय परिणाम होतो, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच, ‘इंडिया’ किंवा ‘इंडियन’ या शब्दाच्या वापरावरील बंदीबाबतच्या आरोपांचीही संबंधित आदेश आणि विद्यमान मान्यतेच्या अटींच्या आधारे चौकशी होणे गरजेचे आहे.
माहिती अधिकारावरून (RTI) देखील वाद निर्माण झाला आहे. अहवालानुसार, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय आणि साईच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) अंतर्गत एक आरटीआय अर्ज एसजीएफआयकडे हस्तांतरित केला. या कारवाईवर आक्षेप घेत अर्जदाराने प्रथम अपील दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. कलम ६(३) नुसार, जेव्हा मागितलेली माहिती दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असते किंवा त्याचा विषय त्या प्राधिकरणाच्या कामाशी अधिक संबंधित असतो, तेव्हा अर्ज हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे.
अर्जातील प्रश्न, माहितीची उपलब्धता आणि हस्तांतरण आदेशाची तपासणी केल्यानंतरच ही कारवाई कायद्यानुसार होती की नाही, हे ठरू शकेल. जर काही माहिती मंत्रालय किंवा साईच्या स्वतःच्या रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध होती, तर त्यांनी उत्तरे देण्याच्या जबाबदारीची तपासणी व्हायला हवी. हे हस्तांतरण योग्य होते की संबंधित विभागांनी स्वतःकडील माहितीवर स्वतंत्रपणे उत्तरे द्यायला हवी होती, हा मुद्दा आता प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
शालेय खेळांचा उद्देश केवळ स्पर्धा आयोजित करणे नसून मुलांना संधी देणे, गुणवत्ता ओळखणे आणि निष्पक्षता राखणे हा आहे. अशा व्यवस्थेतील संस्थेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर प्रश्न उठल्यास त्यांना केवळ आरोप-प्रत्यारोप ठरवून टाळता येणार नाही. क्रीडा मंत्रालय आणि साईने अनुदानाच्या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ स्पष्ट करायला हवा, तसेच एसजीएफआयने संलग्नता आणि खेळाडू शुल्कातून मिळणाऱ्या जमा-खर्चाची माहिती द्यावी, असे अहवालात म्हटले आहे. पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि प्रमाणपत्रांवरील प्रश्न नियमांच्या आधारे सोडवले जावेत आणि मान्यतेची अद्ययावत स्थिती सार्वजनिक करावी.
स्वतंत्र पुष्टी आणि संबंधित बाजूंच्या उत्तरांविना कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नसले तरी, यावर उत्तरे मागणे पूर्णपणे रास्त असल्याचे ‘खेलपथ’चे स्पष्ट मत आहे. प्रशासकीय वादापेक्षा शालेय खेळाडूंचे भविष्य सर्वोच्च आहे. सरकारी मदत, सार्वजनिक जबाबदारी आणि क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची सोडवणूक कागदपत्रे, निष्पक्ष चौकशी आणि पारदर्शक कारवाईतूनच व्हायला हवी. शालेय खेळाडू आणि पालकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकारी यावर स्पष्ट उत्तरे देणार का, हाच मुख्य प्रश्न आहे.
