स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य हॉर्सी मल्लखांब संघटनेला सन २०१९ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या २५ लाख रुपयांच्या शासकीय अनुदानाच्या वापराबाबत चौकशी समितीने अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याने हे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. चौकशी अहवालात निधी मंजुरी, आर्थिक व्यवहार, निविदा प्रक्रिया, खर्चाची कागदपत्रे आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबत अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अहवाल शासनाकडे सादर होऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने क्रीडा क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे.
चौकशी समितीने काय नोंदविले?
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने महाराष्ट्र राज्य हॉर्सी मल्लखांब संघटनेच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन कागदपत्रांची पडताळणी केली. समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, शासनाकडून प्राप्त झालेल्या २५ लाख रुपयांच्या अनुदानाचा खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले असले तरी त्या खर्चाशी संबंधित कार्यकारिणीचे ठराव, प्रशासकीय मंजुरी आणि काही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. तसेच विविध साहित्य खरेदी, ध्वनी व्यवस्था, स्टेज, प्रसिद्धी, सुरक्षा, भोजन, डिजिटल सेवा आणि इतर खर्चासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया किंवा दरपत्रके (कोटेशन) उपलब्ध नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
‘देणगी’ म्हणून निधी वर्ग केल्याची नोंद
चौकशी अहवालातील क्रमांक ७ मध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अहवालानुसार, शासनाकडून मंजूर झालेली २५ लाख रुपयांची अनुदानाची रक्कम श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर (मुंबई) यांच्या बँक खात्यात “देणगी” (Donation) म्हणून वर्ग करण्यात आल्याची नोंद आहे. या व्यवहाराबाबत शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाची रक्कम देणगी म्हणून का वर्ग करण्यात आली, याची नोंद आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, शासकीय अनुदान आणि देणगी या दोन वेगळ्या आर्थिक संकल्पना आहेत. त्यामुळे या व्यवहाराचे स्वरूप आणि त्यामागील प्रशासकीय प्रक्रिया स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अहवालानंतरही कारवाईचा अभाव
चौकशी समितीने गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही संबंधित संघटना, जबाबदार अधिकारी किंवा अनुदान मंजुरी प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तींवर कोणती प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली, निधी वसुलीचा निर्णय झाला का किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
त्यामुळे चौकशी समितीचा अहवाल शासनाच्या फाईलमध्येच राहिला का, असा प्रश्न क्रीडा क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
उपसंचालक उदय के. जोशी यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत क्रीडा संचालनालयाची अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यासाठी स्पोर्ट्स पॅनोरमाने क्रीडा संचालनालयाचे उपसंचालक उदय के. जोशी यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. चौकशी अहवाल, २५ लाखांच्या अनुदानाचा वापर, निधी वसुली आणि पुढील कारवाईबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.
मात्र, त्यांनी “माहिती आणि संबंधित कागदपत्रे समोरासमोर बसून पाहिल्याशिवाय किंवा तपासल्याशिवाय कोणतीही प्रतिक्रिया देता येणार नाही,” असे सांगत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास नकार दिला.
सहसंचालक सुधीर मोरे यांचाही पुन्हा प्रतिसाद नाही
या प्रकरणात अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यासाठी स्पोर्ट्स पॅनोरमाने क्रीडा संचालनालयाचे सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्याशी यापूर्वीही दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. चौकशी समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर पुन्हा त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला, तरीही त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
विशेष म्हणजे, तक्रारदारांनी यापूर्वीच सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्यावर या प्रकरणातील चौकशी आणि पुढील कारवाईसंदर्भात सातत्याने टाळाटाळ केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, संबंधित प्रकरणातील काही व्यक्तींशी त्यांचे निकटचे संबंध असल्याचाही दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मोरे यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने या आरोपांवर त्यांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
आता चेंडू क्रीडामंत्री सुनीत्राताई पवार यांच्या कोर्टात
चौकशी समितीचा अहवाल शासनाकडे उपलब्ध असताना आणि त्यामध्ये अनेक प्रक्रियात्मक त्रुटींची नोंद असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आता राज्याच्या क्रीडामंत्री सुनीत्राताई पवार यांच्याकडे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
क्रीडा क्षेत्रातून आता पुढील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत—
- चौकशी समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय घेतला जाणार का?
- २५ लाखांचे शासकीय अनुदान नियमबाह्य पद्धतीने वितरित झाले असल्यास त्याची वसुली केली जाणार का?
- अनुदानाची रक्कम “देणगी” म्हणून वर्ग करण्यामागील कारणांची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार का?
- नियमबाह्य पद्धतीने अनुदान मंजूर करणाऱ्या किंवा प्रक्रियेत त्रुटी राहिलेल्या संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर विभागीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होणार का?
- चौकशी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी होणार?
राज्यातील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडाप्रेमींचे मत आहे की, चौकशी समितीने गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्यानंतरही कारवाई होत नसेल, तर राज्य क्रीडा विकास निधीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
आता या प्रकरणात क्रीडामंत्री सुनीत्राताई पवार काय निर्णय घेतात, दोषींवर कारवाई होते का आणि चौकशी अहवालातील निरीक्षणांवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
