छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सतीश चव्हाण यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीवर क्रीडाप्रेमींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. क्रीडा शिक्षक व प्रशिक्षकांची रिक्त पदे, नियुक्त्या, मानधन, खेळाडूंसाठी आर्थिक मदत, शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षणातील सवलती हे प्रश्न चव्हाण यांनी विधान परिषदेत कधीच मांडले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या विषयांवर केलेल्या कामाचा कागदपत्रांसह हिशोब चव्हाण यांनी मतदारांसमोर ठेवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पदवीधर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना क्रीडा शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न आणि शिक्षणासोबत खेळातील कारकीर्द घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणींना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. क्रीडाप्रेमींच्या मते, या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, शासनाशी संवाद आणि विधान परिषदेत ठोस भूमिका आवश्यक होती. मात्र, चव्हाण यांनी हे मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.
क्रीडा शिक्षक आणि प्रशिक्षकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
क्रीडा शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, प्रशिक्षकांच्या नियुक्त्यांना चालना देणे, मानधनाच्या प्रश्नावर निर्णय मिळवणे आणि सेवाविषयक अडचणी सोडवणे यासाठी पदवीधर आमदारांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे क्रीडाप्रेमींचे म्हणणे आहे.
शारीरिक शिक्षण व क्रीडा क्षेत्रातील पात्र पदवीधरांना त्यांच्या शिक्षणानुसार रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि क्रीडा संस्थांमधील आवश्यक पदांचा आढावा घेऊन भरतीसाठी प्रयत्न करणे, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि प्रशिक्षकांना कामासाठी योग्य सुविधा मिळवून देणे हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.
या विषयांवर चव्हाण यांनी कोणते प्रश्न मांडले, कोणती निवेदने दिली आणि त्यातून कोणते निर्णय झाले, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी क्रीडाप्रेमींनी केली आहे.
दुखापतग्रस्त खेळाडूंना उपचार आणि विम्याचा आधार आवश्यक
खेळाडूंच्या कारकिर्दीत दुखापत हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. उपचार, शस्त्रक्रिया, फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसनाचा खर्च परवडत नसल्यास खेळाडूला सराव आणि स्पर्धांपासून दूर राहावे लागू शकते. अशा वेळी आर्थिक मदत आणि उपचाराची सुलभ व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
खेळाडूंसाठी अपघात विमा, दुखापतीनंतर उपचारासाठी सहाय्य आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी चव्हाण यांनी विधान परिषदेत मुद्दा मांडला नसल्याचा आरोप क्रीडाप्रेमींनी केला आहे. या विषयावर व्यापक योजना तयार करण्यासाठी त्यांनी कोणता पुढाकार घेतला, याचेही उत्तर द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
प्रशिक्षण, साहित्य आणि स्पर्धेच्या खर्चासाठी ठोस मदत हवी
खेळाडूची गुणवत्ता विकसित होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण, योग्य साहित्य आणि स्पर्धांमध्ये सहभाग आवश्यक असतो. मात्र, प्रशिक्षणाचे शुल्क, साहित्य खरेदी, प्रवास आणि निवासाचा खर्च गरजू कुटुंबांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
अशा खेळाडूंना उपलब्ध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात मदत करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. शिष्यवृत्ती व पारितोषिकांचे प्रस्ताव वेळेत निकाली निघावेत, यासाठीही लोकप्रतिनिधींनी संबंधित यंत्रणेकडे सातत्याने लक्ष द्यायला हवे.
या प्रश्नांवर चव्हाण यांनी ठोस पाठपुरावा केला नसल्याचा आक्षेप क्रीडाप्रेमींनी नोंदवला आहे. त्यांनी मदत मिळवून दिलेल्या खेळाडूंची संख्या, मंजूर प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष मिळालेल्या लाभाचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षण आणि खेळ यांची सांगड घालण्यासाठी काय केले?
अधिकृत स्पर्धा आणि परीक्षा यांचे वेळापत्रक एकाच काळात आल्यास विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ शकतात. स्पर्धांमुळे परीक्षा चुकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी परीक्षेची व्यवस्था, नियमानुसार उपस्थितीत सवलत आणि महाविद्यालयांत सरावासाठी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विद्यापीठे, शिक्षण विभाग व क्रीडा विभाग यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.
खेळाडूला शिक्षण आणि क्रीडा कारकीर्द दोन्ही पुढे नेता यावीत, यासाठी पदवीधर मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीने भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचे क्रीडाप्रेमींनी म्हटले आहे. चव्हाण यांनी हे मुद्दे विधान परिषदेत मांडले नाहीत, असा त्यांचा आरोप असून, या विषयावरील त्यांच्या कामाचा तपशील मागण्यात आला आहे.
कथित ₹२१.५९ कोटींच्या गैरव्यवहारावर भूमिका का मांडली नाही?
छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय क्रीडा संकुलातील सुमारे ₹२१ कोटी ५९ लाखांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत माध्यमांनी वृत्ते प्रसिद्ध केली आहेत. या प्रकरणामुळे संकुलातील आर्थिक व्यवहार, नियंत्रण व्यवस्था आणि प्रशासकीय देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एवढ्या मोठ्या प्रकरणावर चव्हाण यांनी विधान परिषदेत मुद्दा मांडला नाही, सखोल चौकशीची मागणी केली नाही आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेतला नाही, असा आरोप क्रीडाप्रेमींनी केला आहे.
या प्रकरणात आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांबरोबरच देखरेख आणि नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेची भूमिकाही तपासली गेली पाहिजे. संबंधित कागदपत्रे व आर्थिक नोंदींची सखोल तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गैरव्यवहारातील रकमेच्या वसुलीसाठी आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी आर्थिक नियंत्रण उभारण्याबाबत चव्हाण यांनी कोणता पाठपुरावा केला, हेही स्पष्ट करावे, असे क्रीडाप्रेमींचे म्हणणे आहे.
पत्रव्यवहार आणि विधिमंडळातील कामाची कागदपत्रे जाहीर करावीत
क्रीडा संकुल प्रकरणाबाबत चव्हाण यांनी संबंधित मंत्री, क्रीडा विभाग किंवा अन्य यंत्रणेला निवेदन दिले असल्यास त्याची प्रत सार्वजनिक करावी. विधान परिषदेत प्रश्न किंवा लक्षवेधी सूचना मांडली असल्यास तिचा क्रमांक, तारीख आणि शासनाचे उत्तर जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्त्या, प्रशिक्षकांचे मानधन, खेळाडूंची आर्थिक मदत, वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षणातील सवलती यांसाठी केलेल्या पाठपुराव्याची कागदपत्रेही मतदारांसमोर ठेवावीत. त्यामुळे आरोपांबाबत स्पष्टता येईल आणि प्रत्यक्ष कामगिरीचे मूल्यमापन करता येईल.
निवडणुकीत खेळाडूंच्या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका अपेक्षित
निवडणुकीच्या निमित्ताने क्रीडा क्षेत्रासाठी पुढील कामाचा ठोस कार्यक्रम मांडण्याची गरज असल्याचे क्रीडाप्रेमींनी म्हटले आहे. रोजगार, प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य, उपचार आणि शिक्षण या प्रश्नांवर कोणते उपाय केले जाणार, त्यासाठी कोणत्या विभागाकडे पाठपुरावा होणार आणि प्रगतीचा अहवाल कसा दिला जाणार, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
आमदार सतीश चव्हाण यांनी आजवर केलेल्या कामाचा पुरावा आणि पुढील कृतीचा कार्यक्रम सार्वजनिक करावा. विशेषतः विभागीय क्रीडा संकुलातील कथित गैरव्यवहारावर चौकशी, जबाबदारी निश्चित करणे आणि कारवाईसाठी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी क्रीडाप्रेमींनी केली आहे.
