विशेष प्रतिनिधी | पुणे / छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्रातील मल्लखांब क्रीडा क्षेत्रात कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय पुरस्कार आणि शासकीय नोकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या गंभीर आरोपांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र राज्य मल्लखांब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सन २०१९ मध्ये आयोजित करण्यात आलेला तथाकथित ‘मल्लखांब वर्ल्ड कप’ हा प्रत्यक्षात बनावट स्पर्धा होती आणि केवळ ₹२५ लाखांचा शासकीय निधी मिळविण्यासाठी हा संपूर्ण प्रकार रचण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास समिती मार्फत चौकशी करण्याची मागणी राज्याच्या क्रीडामंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
बनावट ‘वर्ल्ड कप’ आणि नियमबाह्य निधीची खळबळ मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये समर्थ व्यायाम मंदिराचे विश्वस्त व राज्य संघटनेचे सचिव श्रेयस म्हसकर तसेच उदय देशपांडे यांनी काही मोजक्या परदेशी खेळाडूंना ८ ते १० दिवसांचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातीलच स्थानिक खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना इतर देशांचे प्रतिनिधी व व्यवस्थापक म्हणून दाखवून ‘विश्वचषक’ भरवल्याचा आभास निर्माण केला गेला.
बनावट ‘वर्ल्ड कप’चा आरोप
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ मध्ये काही मोजक्या परदेशी खेळाडूंना ८ ते १० दिवसांचे प्राथमिक प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रातीलच स्थानिक खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना विविध देशांचे प्रतिनिधी, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक म्हणून सादर करून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा आभास निर्माण करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तत्कालीन क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाले असून, त्यानंतर केवळ एका पत्राच्या आधारे ₹२५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निधी मंजुरीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न
तक्रारीनुसार, राज्य क्रीडा विकास निधी हा प्रामुख्याने ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट खेळांसाठी वापरण्याची तरतूद असताना मल्लखांबसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच निधी मंजुरीपूर्वी आवश्यक असलेला संघटनेचा ठराव, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण, निविदा प्रक्रिया आणि कोटेशन यांसारख्या अनिवार्य बाबींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर निधी वितरित झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांनी प्रस्ताव मागविण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
चौकशी समितीने नोंदविल्या अनियमितता
या प्रकरणाविरोधात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील क्रीडा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केल्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली. समितीच्या अहवालात निधी खर्च करताना निविदा किंवा कोटेशन प्रक्रिया राबविण्यात न आल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा दावा ॲडव्होकेट संजय केकाण तक्रारदारांनी केला आहे.
नियम डावलून मंजुरी? नियमानुसार ‘राज्य क्रीडा विकास निधी’ हा केवळ ऑलिंपिकमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळांसाठीच वापरता येतो. मल्लखांब हा ऑलिंपिक खेळ नसल्यामुळे पुण्याच्या क्रीडा आयुक्तांनी या निधीला थेट नकारदर्शक पत्र दिले होते. शासकीय निधीसाठी आवश्यक असणारा संघटनेचा ठराव, मागील ३ वर्षांचे ऑडिट आणि कोटेशन प्रक्रिया पूर्णपणे डावलून, निधी दिल्यानंतर २-३ महिन्यांनी प्रस्ताव मागवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
क्रीडा संचालनालयातील अधिकाऱ्यांवर टाळाटाळीचा गंभीर आरोप या भ्रष्टाचाराविरोधात २२ ते २५ जिल्ह्यांतील क्रीडा कार्यकर्त्यांनी पुण्यात तीव्र आंदोलन छेडल्यानंतर १३ डिसेंबर २०२३ रोजी उपसंचालक क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या सूचनेनुसार नवनाथ फरताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात निधी वाटपात कोणतीही निविदा किंवा कोटेशन प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नव्हती, हे स्पष्ट झाले.
सहसंचालकांवर टाळाटाळीचा आरोप
ॲडव्होकेट संजय केकाण तक्रारदारांनी क्रीडा संचालनालयाचे सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्यावर या प्रकरणातील चौकशी आणि पुढील कारवाईसंदर्भात सातत्याने टाळाटाळ केल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे संशयितांशी निकटचे संबंध असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कार आणि शासकीय नोकऱ्यांबाबतही गंभीर दावे
तक्रारदारांच्या आरोपानुसार, कथित बनावट विश्वचषकातील प्रमाणपत्रांचा वापर करून काही व्यक्तींनी द्रोणाचार्य आणि पद्मश्री यांसारख्या राष्ट्रीय सन्मानांसाठी पात्रता मिळविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच काहींना या प्रमाणपत्रांच्या आधारे क्रीडा कोट्यातून शासकीय नोकऱ्याही मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय स्पर्धांमधील पदके निश्चित करून त्यासाठी लाखो रुपये उकळले जात असल्याचाही गंभीर दावा करण्यात आला असून, या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण खेळाडूंवर अन्याय?
तक्रारदारांच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभ काही ठराविक जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला असून छत्रपती संभाजीनगरसह ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत खेळाडूंना संधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील मल्लखांब क्षेत्रात पारदर्शकता आणि समान संधीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चौकशीची मागणी
या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीश किंवा विशेष तपास समिती , उच्चस्तरीय चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि मल्लखांब खेळाडूंना न्याय द्यावा, अशी मागणी तक्रारदार, क्रीडाप्रेमी आणि अन्यायग्रस्त खेळाडूंनी केली आहे.
या प्रकरणाबाबत स्पोर्ट्स पॅनोरमाने प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी क्रीडा संचालनालयाचे सहसंचालक सुधीर मोरे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क करण्यात आला. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या आरोपांवर त्यांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
