प्रतिनिधी | मुंबई
मुंबईतील वांद्रे रेक्लेमेशन येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल टर्फच्या भवितव्यावरून मोठा राजकीय आणि क्रीडा वाद निर्माण झाला आहे. फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलून त्या ठिकाणी प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होत असून, “मैदान वाचवा, मुलांचं भविष्य वाचवा” अशी हाक देत मैदान बचावासाठी आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार तथा युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. न्यायालयात प्रकरण सुरू असतानाही मैदानासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्याची घाई नेमकी कशासाठी करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
फुटबॉलसाठी महत्त्वाचे नेव्हिल डिसोझा टर्फ
नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल टर्फ हे मुंबईतील फुटबॉलसाठी महत्त्वाचे मैदान मानले जाते. अनेक खेळाडू, फुटबॉल क्लब तसेच लहान वयोगटातील खेळाडूंच्या सराव आणि स्पर्धांसाठी या मैदानाचा वापर केला जातो.
त्यामुळे मैदानाचे आरक्षण बदलल्यास त्याचा थेट परिणाम फुटबॉल खेळाडू आणि भविष्यातील नवोदित खेळाडूंवर होईल, अशी भीती मैदान बचाव समर्थकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
“मुंबईत आधीच मोकळ्या जागांची आणि पूर्ण आकाराच्या खेळाच्या मैदानांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत अस्तित्वात असलेले फुटबॉल मैदानही गेले तर मुलांनी खेळायचे कुठे?” असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
न्यायालयात प्रकरण; तरीही ठरावाची घाई का?
मैदानाच्या आरक्षण बदलाचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. या निर्णयाला मुंबई फुटबॉल असोसिएशनकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
असे असतानाही मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात प्रदर्शन-कन्व्हेन्शन सेंटरसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने वाद आणखी वाढला.
मैदान बचाव समर्थकांकडून “प्रकरण न्यायालयात असताना ठराव करण्याची एवढी घाई कोणाच्या हितासाठी?” असा सवाल केला जात आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेही संबंधित ठरावाच्या आधारे पुढील कार्यवाही न करण्याचे अंतरिम निर्देश दिल्याने मैदानाच्या भवितव्याकडे आता संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
‘हा लढा आपल्याला सुरू करावा लागेल’ — आदित्य ठाकरे
२० ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली.
“हा लढा आपल्याला सुरू करावा लागेल, नाहीतर मुख्यमंत्री महोदय घोटाळा करत भूखंड आपल्या मित्रांच्या घशाखाली टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत. आपल्याला हे थांबवावंच लागेल,” असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले.
हे विधान आणि त्यातील आरोप आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले राजकीय आरोप आहेत; त्याबाबत अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झालेला नाही.
भाजपशी संबंधित ट्रस्टचा आरोप
मैदान बचाव समर्थकांकडून आणखी गंभीर दावा करण्यात येत आहे. नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल टर्फची जागा भाजपशी संबंधित एका ट्रस्टकडे देण्याची तयारी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या जागेवर एक्झिबिशन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर उभारल्यानंतर ‘नेव्हिल डिसोझा’ हे नाव हटवून भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याचे नाव देण्याचा घाट घातला जात असल्याचाही दावा विरोधकांनी केला आहे.
मात्र संबंधित जागा विशिष्ट ट्रस्टला देण्याचा अंतिम निर्णय अथवा भविष्यात केंद्राला कोणाचे नाव देण्यात येणार याबाबत अधिकृत पुष्टी समोर आलेली नसल्याने हे दावे आरोपांच्या स्वरूपात आहेत.
‘Healthy जनता नको, Wealthy Contractor हवा?’
मैदानाच्या मुद्द्यावरून सोशल मीडियावरही आक्रमक मोहीम सुरू झाली आहे.
“फुटबॉल मैदान हडपलं… सरकारला ‘Healthy’ जनता नकोय, ‘Wealthy’ कॉन्ट्रॅक्टर फक्त हवेत!” अशा आशयाच्या पोस्टमधून निर्णयावर टीका करण्यात येत आहे.
मैदान बचाव समर्थकांनी सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आज एक मैदान गेलं, तर उद्या मुलांनी खेळायचं कुठे?
मुंबईतील उरलेल्या मोकळ्या जागाही व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी वापरणार का?
खेळाडूंना क्रीडा सुविधा महत्त्वाच्या की मोठे व्यावसायिक प्रकल्प?
मैदान जनतेचं की बिल्डरांचं?
वांद्रेतील वाढत्या वाहतुकीचाही प्रश्न
विरोधकांनी या वादाला वांद्रे परिसरातील वाढत्या बांधकामांशीही जोडले आहे. परिसरातील SRA योजना, विविध पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर मोठ्या विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीवरील ताण आधीच मोठा असल्याचा दावा केला जात आहे.
त्यात आणखी मोठे प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन सेंटर उभारल्यास वाहतूक, पार्किंग, गर्दी आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास झाला आहे का, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
२३ ऑगस्टला वांद्र्यात आंदोलन
मैदान बचावाच्या लढ्याचा पुढील टप्पा म्हणून रविवार, २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता रंगशारदासमोरील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल टर्फ, वांद्रे येथे आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले असून, मैदानाचा प्रश्न पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे नेऊन मुंबईच्या सार्वजनिक जागा आणि मुलांच्या क्रीडा भवितव्यासाठी नागरिकांनी एकत्र यावे, अशी भूमिका मांडली आहे.
मैदान वाचवण्याची लढाई आता न्यायालयात आणि रस्त्यावर
नेव्हिल डिसोझा टर्फचा वाद आता केवळ एका मैदानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मुंबईतील क्रीडांगणे, सार्वजनिक मोकळ्या जागा, त्यांचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया आणि शहराच्या विकासात खेळाला दिले जाणारे स्थान यावरही या निमित्ताने मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
एका बाजूला प्रदर्शन-कन्व्हेन्शन सेंटरचा प्रस्ताव आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मैदान वाचवण्यासाठी एकत्र येणारे खेळाडू, पालक, फुटबॉलप्रेमी आणि नागरिक आहेत.
त्यामुळे नेव्हिल डिसोझा टर्फचे भवितव्य काय होणार आणि न्यायालयीन लढाईत पुढे काय निर्णय होणार, याकडे मुंबईच्या क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
