विशेष प्रतिनिधी | छत्रपती संभाजीनगर
राज्यातील शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी एकसमान ऑनलाइन प्रणाली उभारण्याचा क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा प्रयत्न असला, तरी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 सुरू झाल्यानंतरही स्पर्धांच्या प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे संचालनालयाच्या पूर्वनियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नव्या प्रणालीची तयारी आणि प्रत्यक्ष चाचणी एप्रिलपासूनच व्यापक स्वरूपात केली असती, तर संभाव्य तांत्रिक त्रुटी शैक्षणिक वर्ष आणि स्पर्धांचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शोधून दूर करता आल्या असत्या, असा मुद्दा आता क्रीडा क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने 2 सप्टेंबर रोजी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ऑफलाइन किंवा जुन्या क्रीडा पोर्टलच्या माध्यमातून स्पर्धा तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
2 जुलैच्या परिपत्रकातच नव्या पोर्टलचा उल्लेख
उपलब्ध माहितीनुसार, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने 2 जुलै 2026 रोजी 2026-27 मधील शालेय व इतर क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते. त्यामध्ये गतवर्षापर्यंत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल वापरले जात होते; मात्र 2026-27 पासून संचालनालय स्तरावर विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्पर्धांचे आयोजन प्रस्तावित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व निर्देश नंतर देण्यात येतील, असेही परिपत्रकात म्हटल्याचे उपलब्ध प्रतितून दिसते.
याच परिपत्रकात सुब्रोतो कप फुटबॉल स्पर्धांचे वेळेत आयोजन करण्यासाठी ऑफलाइन पद्धत किंवा जिल्हास्तरावर पूर्वी वापरलेले पोर्टल वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यामुळे अशाच प्रकारचा पर्यायी मार्ग इतर शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठीही तात्पुरता स्वीकारून खेळाडूंचे नुकसान टाळता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एप्रिलपासून प्रक्रिया सुरू केली असती तर…?
नवीन राज्यस्तरीय पोर्टल उभारणे ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी अशा मोठ्या प्रणालीसाठी प्रत्यक्ष वापरापूर्वी चाचणी, जिल्हानिहाय प्रायोगिक वापर, शाळांची नोंदणी, डेटा तपासणी, सर्व्हरची क्षमता, लॉगिन व खेळाडू नोंदणीतील त्रुटी आणि क्रीडा शिक्षकांचे प्रशिक्षण या बाबी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक होते.
त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रातून आता सरळ प्रश्न विचारला जात आहे—ही प्रक्रिया एप्रिल 2026 पासूनच सुरू करून पोर्टलची व्यापक चाचणी घेतली असती, तर जून-जुलैपर्यंत बहुतांश तांत्रिक अडचणी दूर करून शालेय क्रीडा स्पर्धांना वेळेत सुरुवात करता आली नसती का?
जुलैमध्ये धाराशिव जिल्हा माहिती कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीतही 2026-27 पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
डिजिटल प्रणाली चांगली; पण खेळाडूंच्या स्पर्धा थांबणे योग्य का?
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील स्पर्धा एका प्रणालीखाली आणल्यास भविष्यात नोंदणी, निकाल, प्रमाणपत्रे आणि खेळाडूंचा डेटा अधिक पारदर्शक पद्धतीने हाताळता येऊ शकतो. मात्र पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईपर्यंत स्पर्धाच लांबणीवर पडत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम खेळाडूंवर होतो.
जिल्हास्तरीय स्पर्धा उशिरा झाल्या तर पुढील विभागीय, राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झालेल्या खेळाडूंना तयारीसाठी मिळणारा कालावधी कमी होऊ शकतो. क्रीडा शिक्षकांनाही शाळेचे शैक्षणिक वेळापत्रक, सराव, संघनिवड आणि स्पर्धांचे नियोजन करताना अडचणी निर्माण होतात.
महासंघाची मागणी—‘पोर्टलची वाट पाहू नका, स्पर्धा सुरू करा’
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून याच परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.
2026-27 मधील सर्व क्रीडा स्पर्धा शक्यतो ऑफलाइन किंवा जुन्या क्रीडा पोर्टलद्वारे प्रत्यक्ष मैदानावर आयोजित कराव्यात, वेळापत्रक तातडीने जाहीर करावे आणि स्पर्धांना विलंब न करता सुरुवात करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
नियोजनातील दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित होणार का?
नवीन पोर्टल विकसित करताना नेमक्या कोणत्या अडचणी आल्या, त्याची पूर्वचाचणी कधीपासून करण्यात आली, जिल्हास्तरावर चाचणी करण्यात आली होती का, पोर्टल पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी कोणती अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती आणि संभाव्य तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन पर्यायी व्यवस्था आधीच का तयार ठेवण्यात आली नाही, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात याच वर्षी अन्य क्रीडा-संबंधित ऑनलाइन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींचा फटका विद्यार्थ्यांना बसल्याचे समोर आले होते. मे 2026 मध्ये ऑनलाइन प्रणालीतील समस्यांमुळे सुमारे 3,600 दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा सवलतीच्या गुणांच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल प्रणाली लागू करताना पुरेशी चाचणी आणि पर्यायी व्यवस्था ठेवण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होते.
क्रीडा आयुक्त दीपक सिंगला काय निर्णय घेणार?
क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील सध्याच्या निर्देशिकेनुसार दीपक सिंगला (भा.प्र.से.) हे महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त आहेत.
त्यामुळे आता प्रश्न केवळ पोर्टल कधी सुरू होणार एवढाच राहिलेला नाही. पोर्टलमधील त्रुटी दूर होईपर्यंत ऑफलाइन अथवा जुन्या पोर्टलद्वारे राज्यातील शालेय क्रीडा स्पर्धा तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्त देणार का? नियोजनातील विलंबाची कारणे तपासणार का? आणि या दिरंगाईमुळे खेळाडू व क्रीडा शिक्षकांना होत असलेल्या त्रासाची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करणार का? याकडे आता राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
डिजिटल व्यवस्था ही खेळाडूंसाठी सुविधा ठरली पाहिजे; स्पर्धांच्या मार्गातील अडथळा नव्हे. त्यामुळे तांत्रिक प्रक्रिया सुरू ठेवतानाच खेळाडूंच्या हितासाठी तातडीचा पर्यायी निर्णय घेणे हीच सध्याची गरज असल्याची भावना क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
