प्रतिनिधी | छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्रातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंसाठी शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रांतील नोकरीमध्ये लागू असलेल्या ५ टक्के समांतर क्रीडा आरक्षणाचे एकत्रित सुधारित धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. क्रीडा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक SD-12016/2/2026/(ई-1718895)/क्रीयुसे-२ जारी केला आहे. यापूर्वीच्या संबंधित शासन निर्णयांना अधिक्रमित करून नवे सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
राज्यात खेळाडूंसाठी ५ टक्के समांतर आरक्षणाची व्यवस्था ३० एप्रिल २००५ पासून लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये सर्वसमावेशक धोरण आले. क्रीडा संघटनांतील बदल, प्रमाणपत्र पडताळणीतील समस्या आणि बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्याची गरज लक्षात घेऊन आता शासनाने ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीसह सुधारित व्यवस्था निश्चित केली आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
गट-अ ते ड मधील सरळसेवा पदांवर ५% आरक्षण
नव्या निर्णयानुसार ५ टक्के समांतर क्रीडा आरक्षण गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी लागू राहणार आहे. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था तसेच राज्याच्या तिजोरीतून निधी किंवा अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांनाही हे आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश आहेत. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
हे आरक्षण समांतर अर्थात आडवे आरक्षण असल्याने भरती जाहिरातीत प्रत्येक प्रवर्गामध्ये खेळाडूंसाठी राखीव पदांची संख्या निश्चित करावी लागणार आहे.
सर्व खेळ नाहीत; पात्र खेळांची अट स्पष्ट
सुधारित निर्णयातील अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे ५ टक्के आरक्षणासाठी पात्र खेळांची व्याप्ती अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. २००५ नंतर सलग तीन उन्हाळी ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेले खेळ, तसेच स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट हे खेळ पात्र राहतील. मात्र ही सलग तीन ऑलिम्पिकची अट ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, एशियन, पॅरा एशियन आणि कॉमनवेल्थ गेम्सला लागू राहणार नाही. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
१७ वर्षांखालील स्पर्धांना आरक्षण नाही
खेळाडूंच्या वयोगटाबाबतही मोठा बदल स्पष्ट करण्यात आला आहे. वरिष्ठ, युवा/युथ आणि कनिष्ठ वयोगट निर्धारित अटींनुसार पात्र असतील; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा ५ टक्के क्रीडा आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
यामुळे शालेय स्तरावर प्रमाणपत्र मिळवलेल्या खेळाडूंनी केवळ प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्रता गृहीत न धरता संबंधित स्पर्धेचा वयोगट आणि शासन निर्णयातील निकष तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
ऑलिम्पिकपासून खेलो इंडियापर्यंत स्पर्धांचे गट
शासनाने पात्रतेनुसार स्पर्धांची गट-अ, गट-ब राजपत्रित, गट-ब अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड अशी विभागणी केली आहे.
गट-अमध्ये ऑलिम्पिक, एशियन गेम्स, वरिष्ठ जागतिक व आशियाई चॅम्पियनशिप/कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वरिष्ठ कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप/कप, बुद्धिबळातील ग्रँडमास्टर आणि टेनिस ग्रँडस्लॅम यांसारख्या उच्चस्तरीय स्पर्धांचा समावेश आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
गट-बच्या विविध स्तरांत युवा-कनिष्ठ जागतिक, आशियाई व कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, युथ ऑलिम्पिक/एशियन/कॉमनवेल्थ गेम्स, आंतरराष्ट्रीय शालेय स्पर्धा, जागतिक आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद, फेडरेशन कप, पॅरा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शालेय आणि अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांचा समावेश आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
गट-कमध्ये खेलो इंडिया व राज्यस्तरीय स्पर्धा
गट-कमध्ये SAI आयोजित खेलो इंडिया, अधिकृत एकविध खेळ संघटनेमार्फत आयोजित राज्यस्तरीय वरिष्ठ/युथ/कनिष्ठ स्पर्धा, १९ वर्षांखालील राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा, राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धा आणि मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पॅरा स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
येथे वैयक्तिक आणि सांघिक खेळांसाठी पात्रतेत महत्त्वाचा फरक आहे. काही राज्यस्तरीय वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय स्थान पात्र ठरू शकते; मात्र संबंधित सांघिक स्पर्धांसाठी केवळ प्रथम क्रमांक अर्थात सुवर्णपदक मिळवणारे खेळाडू पात्र राहतील. तसेच राष्ट्रीय स्पर्धेत किमान आठ राज्यांच्या संघांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धेत किमान १८ जिल्हे किंवा ३२ संघ किंवा आठ विभागांच्या संघांचा सहभाग आवश्यक असल्याची अट आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
गट-डमध्ये सहभागालाही संधी
गट-डमध्ये वरिष्ठ राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा आणि वरिष्ठ पॅरा राष्ट्रीय स्पर्धांचा समावेश आहे. या स्तरावर शासन निर्णयातील अटींनुसार महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करून सहभागी झालेले खेळाडूही पात्र ठरू शकतात; मात्र स्पर्धेत किमान आठ राज्यांच्या संघांचा सहभाग आवश्यक आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
आमंत्रित स्पर्धांचे प्रमाणपत्र चालणार नाही
शासनाने आणखी एक महत्त्वाची मर्यादा घातली आहे. आमंत्रित स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय स्पर्धांचा ५ टक्के क्रीडा आरक्षणासाठी विचार केला जाणार नाही आणि त्या स्पर्धांतील खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी खेळाडूची निवड राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतून किंवा राज्यस्तरीय निवड चाचणीतून झालेली असणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.
संघटनांच्या मान्यतेवरही कठोर निकष
स्पर्धा अधिकृत ठरण्यासाठी आयोजक संघटनेची मान्यता आणि संलग्नता महत्त्वाची आहे. शासन निर्णयात एकविध खेळांच्या राज्य/राष्ट्रीय संघटना, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा मंडळ, भारतीय खेळ प्राधिकरण, भारतीय शालेय खेळ महासंघ, महाराष्ट्राचे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पॅरालिम्पिक क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संघटना आणि विद्यापीठ क्रीडा मंडळ यांचा अधिकृत प्राधिकरणांमध्ये उल्लेख आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
एका खेळाच्या दोन संघटना किंवा दोन कार्यकारिण्या कार्यरत असल्यास खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न राष्ट्रीय संघटनेची मान्यता असलेल्या संघटनेला अधिकृत मानण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
‘क्रीडा ई-प्रमाण’ नसल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो
भरती प्रक्रियेत क्रीडा प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. असे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्यातच अर्ज नाकारण्याची तरतूद आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
नियुक्ती प्राधिकरणाला संबंधित प्रमाणपत्रावरील QR कोड स्कॅन करून ऑनलाइन पुनर्पडताळणी करावी लागणार आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
ब्लॉकचेनवर नोंद; संघटनांना ३० दिवसांची मुदत
अधिकृत राज्य व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना स्पर्धा संपल्यानंतर ३० कॅलेंडर दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी, गुणपत्रिका व सत्यता प्रमाणपत्रांसह आवश्यक अभिलेख क्रीडा ई-प्रमाण पोर्टलवर सादर करावे लागणार आहेत. माहितीचा क्रिप्टोग्राफिक हॅश तयार करून तो ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी जतन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
मुदतीत अभिलेख न देणारी संघटना ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकली जाऊ शकते आणि त्यामुळे खेळाडूंचे नुकसान झाल्यास संबंधित संघटना जबाबदार राहील.
खेळाडूंना कार्यालयाच्या फेऱ्यांतून दिलासा
खेळाडूने प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर क्रीडा ई-प्रमाण पोर्टलवर आधार-संलग्न आयडीने लॉग-इन करून ऑनलाइन पडताळणी अर्ज करायचा आहे. संघटनेच्या ब्लॉकचेन अभिलेखाशी माहिती जुळल्यास स्वयंचलित पडताळणी होणार असून त्यासाठी विभागीय कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
पूर्वी विभागीय उपसंचालकांकडून ऑफलाइन प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या खेळाडूंनाही आता ते प्रमाणपत्र क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीतून ऑनलाइन पडताळून घेणे बंधनकारक आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
माहिती जुळल्यास डिजिटल पडताळणी अहवाल तत्काळ किंवा अभिलेख उपलब्ध असल्यास कमाल सात दिवसांत ऑनलाइन उपलब्ध होईल. प्रमाणपत्र तांत्रिक कारणाने किंवा माहितीतील तफावतीमुळे नामंजूर झाल्यास खेळाडूला ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन अपील करता येणार आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सवलत
खेळाडूची गुणवत्ता आणि पात्रता लक्षात घेऊन संबंधित पदासाठी निर्धारित वयोमर्यादेत पाच वर्षांपर्यंत शिथिलता देण्यात येणार आहे. मात्र या सवलतीनंतर कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे, तर दिव्यांग प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे राहील. तसेच खेळाडू महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. 5% आरक्षण सुधारीत धोरण
खेळाडूंनी प्रमाणपत्राची पात्रता आधी तपासावी
या सुधारित धोरणामुळे केवळ पदक किंवा प्रमाणपत्र असणे पुरेसे ठरणार नाही. खेळ, वयोगट, स्पर्धेचा दर्जा, आयोजक संघटनेची अधिकृत मान्यता, स्पर्धेतील राज्य/देश/जिल्ह्यांची आवश्यक संख्या, वैयक्तिक किंवा सांघिक कामगिरी आणि क्रीडा ई-प्रमाण पडताळणी या सर्व बाबींवर पात्रता अवलंबून राहणार आहे.
त्यामुळे शासकीय नोकरीसाठी ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या खेळाडूंनी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या प्रमाणपत्राची पात्रता नव्या शासन निर्णयानुसार तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ च्या या निर्णयाने क्रीडा आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक डिजिटल, केंद्रीकृत आणि पडताळणी-केंद्रित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्पष्ट झाला आहे.
स्पोर्ट्स पॅनोरमासोबत बोलताना क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त दीपक सिंगला म्हणाले, “बऱ्याचशा खेळांबाबत तक्रारी येत होत्या. वुशू, ड्रॅगन बोटसारख्या खेळांमध्ये खेळाडूंची संख्या मोठी होती. जे चांगले खेळाडू आहेत, जे खरोखर प्रयत्न करतात, त्यांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मा. मुख्यमंत्री महोदयांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी हे मान्य करून मंत्रिमंडळासमोर आणले आणि ५% क्रीडा आरक्षणाबाबतचा हा मोठा निर्णय आज निर्गमित झाला आहे.
