विशेष प्रतिनिधी | छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्रातील वुशू खेळाच्या प्रशासनावर करण्यात आलेल्या कथित आर्थिक गैरप्रकार, निवड प्रक्रियेतील अनियमितता आणि राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता-2011 च्या कथित उल्लंघनाच्या आरोपांचे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचले आहे. 4 ते 7 सप्टेंबर 2026 दरम्यान होणाऱ्या सब-ज्युनियर, ज्युनियर आणि सीनियर राज्य वुशू अजिंक्यपद स्पर्धा तथा निवड चाचण्यांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.
रिट याचिका क्र. 11268/2026 मध्ये न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने तातडीचा अंतरिम दिलासा दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
चार खेळाडू-प्रशिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव
या प्रकरणात महाराष्ट्रातील वुशूशी संबंधित सुमित शिवलिंग खरात, नयन गणेश निर्मल, सेजल संजय तायडे आणि अनुष्का दत्तात्रय जैन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. आशुतोष एल. मिश्रा यांनी बाजू मांडली असून त्यांना ॲड. विशाल एच. राठोड यांनी सहाय्य केले.
याचिकेत ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशन (AMWA)च्या कारभारासंदर्भात विविध गंभीर आरोप करण्यात आले असून, क्रीडा प्रशासनातील पारदर्शकता, खेळाडूंची निवड आणि आर्थिक व्यवहार या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
28 ऑगस्टच्या चौकशी अहवालाचा न्यायालयात संदर्भ
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनावणीदरम्यान 28 ऑगस्ट 2026 रोजी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या सहसंचालक स्तरावरून जारी करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचा न्यायालयासमोर संदर्भ देण्यात आला.
या अहवालात ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशन आणि संघटनेचे दीर्घकाळापासून कार्यरत सरचिटणीस सोपान काटके यांच्या कारभारासंदर्भात विविध अनियमिततांबाबत निरीक्षणे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मात्र, या आरोपांवरील संबंधित संघटना किंवा पदाधिकाऱ्यांची अंतिम बाजू तसेच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप समोर आलेला नसल्याने या आरोपांकडे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.
23 जिल्हा संघटनांच्या बहिष्काराचाही दावा
न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार, राज्यातील 23 संलग्न जिल्हा संघटनांनी राज्य संघटनेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत बहिष्कार टाकल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
स्पर्धांशी संबंधित काही शुल्क अधिकृत संस्थात्मक खात्याऐवजी कथितरीत्या खासगी UPI खात्यांद्वारे स्वीकारण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच सोपान काटके हे राज्यस्तरीय संघटना आणि राष्ट्रीय स्तरावरील Wushu Association of India (WAI) या दोन्हीकडे पदे सांभाळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप याचिकेत करण्यात आल्याचे प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता-2011 च्या पालनावर प्रश्न
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी National Sports Development Code of India, 2011 च्या तरतुदींच्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला.राज्य क्रीडा संघटनांचा कारभार पारदर्शक असणे, निवड प्रक्रियेत गुणवत्तेला प्राधान्य मिळणे आणि खेळाडूंवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, या दृष्टीने हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
महाराष्ट्र संघाची निवड अंतिम करण्यासही मनाई असल्याचा दावा
प्रेस रिलीजमधील माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशन आणि सोपान काटके यांना 4 ते 7 सप्टेंबरदरम्यान नियोजित राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा/निवड चाचण्या आयोजित करण्यास तसेच आगामी राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचा अंतिम संघ निश्चित करण्यास प्रतिबंध केला आहे.
त्यामुळे या आदेशाचा परिणाम केवळ राज्यस्तरीय स्पर्धेपुरता मर्यादित न राहता आगामी राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राच्या संघनिवडीवरही होण्याची शक्यता आहे.
खेळाडूंच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर
राज्यस्तरीय निवड चाचण्यांच्या माध्यमातूनच अनेक खेळाडूंना राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे प्रशासकीय वादामुळे पात्र खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागाचा मार्ग बंद होऊ नये, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
विशेषतः सब-ज्युनियर आणि ज्युनियर गटातील खेळाडूंसाठी वयोमर्यादा आणि स्पर्धांचे वेळापत्रक महत्त्वाचे असल्याने प्रकरणाचा लवकर तोडगा निघणे खेळाडूंच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणार आहे.
स्वतंत्र सरकारी समितीकडून निवड चाचण्यांची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲड. आशुतोष एल. मिश्रा यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे युवा खेळाडूंच्या हिताचे संरक्षण झाल्याची भूमिका मांडली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खेळाडूंची निवड ही केवळ क्रीडा गुणवत्ता आणि कामगिरीच्या आधारावर व्हायला हवी. स्वतंत्र सरकारी समितीच्या देखरेखीखाली पारदर्शक निवड चाचण्या घेण्यात याव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचे प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.
15 सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे वुशू क्षेत्राचे लक्ष
न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून प्रकरण 15 सप्टेंबर 2026 रोजी पुढील सुनावणीसाठी ठेवले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आता ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनकडून न्यायालयात कोणती भूमिका मांडली जाते, चौकशी अहवालाबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाते, आगामी राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राच्या खेळाडूंची निवड कोणत्या पद्धतीने केली जाणार आणि स्वतंत्र अथवा शासनाच्या देखरेखीखाली निवड चाचण्या घेण्याबाबत काही आदेश होणार का, याकडे राज्यातील वुशू खेळाडू, प्रशिक्षक आणि जिल्हा संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
टीप : या बातमीतील आर्थिक गैरप्रकार, शुल्कवसुली, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि इतर अनियमिततांबाबतचे उल्लेख हे याचिकाकर्त्यांच्या प्रेस रिलीजमध्ये नमूद आरोप आणि त्यांच्या न्यायालयीन भूमिकेवर आधारित आहेत. संबंधित आरोपांवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
