शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर शारीरिक शिक्षण शिक्षकांचे आमरण उपोषण; चार दिवसांपासून आंदोलन कायम

पुणे | प्रतिनिधी

राज्यातील प्रलंबित शारीरिक शिक्षण शिक्षक भरतीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली २४ जुलै २०२६ पासून पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू असलेले आमरण उपोषण आज चौथ्या दिवशीही कायम आहे. राज्यभरातील बी.पी.एड., एम.पी.एड पात्र शारीरिक शिक्षण शिक्षक चार दिवसांपासून आंदोलनस्थळी ठिय्या मांडून शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.

महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम होत असून, क्रीडा क्षेत्रासाठी सक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेलाही मोठा फटका बसत आहे. दुसरीकडे, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करूनही हजारो तरुण-तरुणी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यापूर्वी महासंघाच्या वतीने २७ एप्रिल आणि ८ जुलै २०२६ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी शासनाने विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदांची सेवा प्रवेश नियमावली जाहीर करून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आश्वासनानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने महासंघाने अखेर २४ जुलैपासून आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला.

आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असून, शासनाकडून लेखी स्वरूपात सकारात्मक निर्णय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून शारीरिक शिक्षण शिक्षक, प्रशिक्षक आणि पदाधिकारी पुण्यात दाखल होत असून आंदोलनाला दिवसेंदिवस व्यापक पाठिंबा मिळत आहे.

प्रमुख मागण्या

• विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदांची सेवा प्रवेश नियमावली व सेवा अटी तातडीने प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.
• शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची रिक्त पदे इतर विषय शिक्षकांच्या समायोजनातून न भरता स्वतंत्र भरतीद्वारे भरावीत.
• जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभाग तसेच इतर शासकीय शाळांतील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत.

महासंघाने शासनाला इशारा दिला आहे की, शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या भरतीबाबत ठोस निर्णय जाहीर होईपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. राज्यातील पात्र शारीरिक शिक्षण शिक्षकांनीही आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.