प्रतिनिधी | पुणे :राज्यस्तरीय वुशू स्पर्धेच्या आयोजनावरून सुरू असलेल्या वादात पुणे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने ऑल महाराष्ट्र वुशू असोसिएशनकडून स्पर्धेशी संबंधित कागदपत्रे आणि माहिती मागवली आहे. आवश्यक माहिती सादर झाली नसल्याचे कार्यालयाच्या पत्रात नमूद आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा वुशू संघटनेचे सचिव महेश इंदापूरे यांनी स्पर्धेचे स्वरूप, खेळाडूंची निवड आणि शुल्कवसुलीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या पत्रानुसार, स्पर्धेतील सहभागी संघ, जिल्हे आणि आयोजनाशी संबंधित बाबींची कागदपत्रे विहित नमुन्यात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित संघटनेकडून आवश्यक कागदपत्रे किंवा माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याचा उल्लेखही पत्रात आहे.
इंदापूरे यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यक्रम निवड प्रक्रियेशी संबंधित असताना त्याचे आयोजन २३ वी सब ज्युनियर आणि २४ वी ज्युनियर राज्यस्तरीय वुशू अजिंक्यपद स्पर्धा या नावाने करण्यात आले. निवड चाचणी आणि अजिंक्यपद स्पर्धा यांचे स्वरूप नेमके काय होते, स्पर्धा आयोजित करण्याचा अधिकार कोणाकडे होता आणि स्पर्धेतून देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची स्थिती काय आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
₹२९.७५ लाखांचा दावा कशावर आधारित?
इंदापूरे यांनी ७०० खेळाडूंकडून प्रत्येकी ₹४,००० याप्रमाणे अंदाजे ₹२८ लाख आणि ३५ जिल्हा संघटनांकडून प्रत्येकी ₹५,००० याप्रमाणे ₹१.७५ लाख, अशी एकूण ₹२९.७५ लाख वसुली झाल्याचा दावा केला आहे. या शुल्काच्या पावत्या, जमा रकमेचा हिशेब आणि संबंधित नोंदी तपासाव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
मात्र प्रत्यक्ष किती खेळाडू व जिल्हा संघटनांनी शुल्क भरले आणि एकूण किती रक्कम जमा झाली, याची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या पत्रातही आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे ₹२९.७५ लाखांचा आकडा हा निवेदनातील गणितावर आधारित दावा आहे.
आयोजकांची प्रतिक्रिया
आरोपांबाबत आयोजकांची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, सचिव सोपान कटके यांनी, “मी जपानमध्ये आहे आणि आता कार्यक्रमात आहे,” असे उत्तर दिले. स्पर्धेचे स्वरूप, शुल्काच्या पावत्या आणि मागवलेल्या कागदपत्रांविषयी त्यांची सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली.
न्यायालयाने काय नोंदवले?
या प्रकरणाशी संबंधित रिट याचिका क्रमांक ११२६८/२०२६ आणि दिवाणी अर्ज क्रमांक १०२५४/२०२६ यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदेश दिला. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्याची आणि राज्यस्तरावर मान्यताप्राप्त व संलग्न असलेल्या २३ जिल्हा घटकांना प्रतिवादी म्हणून जोडण्याची परवानगी दिली. नव्याने जोडल्या जाणाऱ्या प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सुमारे ८०० खेळाडू कार्यक्रमाबाहेर राहिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला होता. मात्र हे खेळाडू सहभागी होण्यास इच्छुक होते आणि त्यांना संधी नाकारण्यात आली, असा स्पष्ट उल्लेख याचिकेत नसल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. प्रकरणात तथ्यांबाबत मतभेद असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ऑक्टोबरमधील राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी निवडले जाणार असल्याने न्यायालयाने याचिका विचारार्थ घेतली.
संघटनेची मान्यता, निवड प्रक्रियेची वैधता किंवा शुल्कवसुलीतील गैरव्यवहार यांबाबत या आदेशात अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन कागदपत्रे, शुल्काच्या पावत्या आणि निवडीची प्रक्रिया अधिकृत पातळीवर तपासली जावी, अशी इंदापूरे यांची मागणी आहे.
या आदेशात संघटनेच्या मान्यतेबाबत किंवा निवड प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. दरम्यान, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने मागवलेल्या कागदपत्रांमुळे स्पर्धेच्या आयोजनाविषयीची प्रशासकीय प्रक्रिया पुन्हा चर्चेत आली आहे.
