औरंगाबाद (प्रतिनिधी): क्रीडा व युवक सेवा संचनालय महाराष्ट्र राज्य १९६० स्थापन झाल्या पासून पुन्हा एकदा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत इतिहासच रचला आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील गैरहजर राहिलेले तालुका क्रीडा अधिकारी चंद्रशेखर घुगे यांची सेवा खंडित करण्याचा कोणताही अधिकार कविता नावंदे यांना नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिले आहेत.घुगे हे वैद्यकीय रजेवर गेले असता कार्यालयात गैरहजर राहिले, त्यांनी याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे रितसर प्रमाणपत्र कार्यालयात सादर केले होते, मात्र यानंतर त्यांना रूजू करून घेण्याऐवजी जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत घुगे यांची सेवा खंडित करण्याचा आदेश काढला. वास्तविक असा कोणताही अधिकार या पदावर असलेल्या अधिकार्यांस नाही. कविता नावंदे यांनी या आधीही सेवानिवृत्त क्रीडा अधिकारी राजाराम दिंडे यांना स्वैच्छिक सेवा नियुक्ती बहाल केली होती, घुगे यांना नारळ देत त्यांनी थेट शासनाचे अधिकार वापरले आहेत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद यांचे दि.२९ .०३.२०२२ चे वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये तंदुरुस्त असल्याचा शेरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नमूद केला आहे आणि ३० .०३ .२०२२ रोजी कार्यालामध्ये रुजू होण्यासाठी तंदुरुस्त असल्याची बाब नमूद केलेली आहे. त्यानुसार श्री. घुगे क्रीडा अधिकारी यांना वैद्यकीय रजेचा अर्ज आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याची बाब निदर्शनास येत असून यानुसार श्री. घुगे यांना रुजू करून घेणे नियमानुसार क्रम प्राप्त आहे.
तसेच हजेरीपटावर स्वाक्षरी करू नये बायोमेट्रिक मशीनवर उपस्थिती नोंद करू नये यापुढे त्यांनी हजेरीपट घेतल्यास फौजदारी स्वरुपात गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे पत्राद्वारे घुगे यांना कळवण्यात आले आहे. ही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतची वर्तवणूक योग्य नाही असे निदर्शनास येत असून ३०. ०३. २०२२ रोजीपासून तंदुरुस्त प्रमाणपत्र असल्याने सदर दिवशी कार्यालयास रुजू करून घेणे आवश्यक होते. स्पोर्ट्स पॅनोरमाने याविषयी सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी , सेवानिवृत्त एस. टी. अधिकारी, सेवानिवृत्त माजी क्रीडा आयुक्त यांना विचारणा केली असता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातील रजा शिल्लक असल्यास त्या वापरात घेऊन त्याअनुषंगाने कारवाई करणे योग्य ठरले असते असे निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान याप्रकरणी क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया आणि क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांनी ” स्पोर्ट्स पॅनोरमाशी” बोलताना नावंदे यांना असे कुठलेही अधिकार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचे नुकसान नको तालुका क्रीडा अधिकारी चंद्रशेखर घुगे यांची सेवा खंडित करण्याचा जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांना अधिकार नाही, मेडिकल बोर्डाने जर कर्मचारी फिट नसल्याचा अहवाल दिला तरच अशा स्वरूपाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.वास्तवीक अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाला आहेत.राजाराम दिंडे यांनाही सेवत घेणे अवैध होते, अधिकार्यांनी मर्यादा ओलांडू नये.आता लवकरच स्कूल गेम सुरू होतील, सगळीकडे समर कॅम्प चालू आहेत.घुगे प्रकरणी नावंदे यांना अहवाल मागितला असून त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल -ओमप्रकाश बकोरिया (क्रीडा आयुक्त)
योग्य ती कारवाई करणार
सेवेत सक्रीय असलेला अधिकारी वैद्यकीय अथवा इतर कारणांमुळे गैरहजर असेल तर वरिष्ठ स्तरावर अहवाल पाठविणे आवश्यक असते, अशा कर्मचाऱ्याची सेवा खंडित करण्याचा जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना अधिकार नाही, कर्मचाऱ्यांना हजेरी पटावर स्वाक्षऱ्या करू न देणे अयोग्य आहे, घुगे निलंबन प्रकरणी माझ्याकडे कोणत्याही स्वरूपाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, अधिकारी जर हेतूपुर्वक अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर काम करत असेल तर आयुक्तांच्या कार्यालयात तसा अहवाल सादर करण्यात येईल, मात्र कर्मचाऱ्यांचे हित व संबंधित अधिकारी यांनी केलेली कारवाई याचा नियमानुसार अभ्यास करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल -सुहास पाटील (विभागीय क्रीडा उपसंचालक)
या प्रकरणावरून असे समजते कि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांना प्रशासनातील नियमाचे ज्ञान नसल्याचे निदर्शनास येते.
