स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी | मुंबई
मल्लखांब क्षेत्रातील प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कारप्राप्त प्रशिक्षक गणेश प्रभाकर देवरूखकर यांच्याविरोधात एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून मुंबईतील विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात POCSO कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मल्लखांब क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आता सन 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य हॉर्सी मल्लखांब संघटनेशी संबंधित आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’ची अधिकृतता, त्यासाठी देण्यात आलेले 25 लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान आणि या स्पर्धेतील कामगिरीचा द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी वापर झाला होता का, याची उच्चस्तरीय फेरचौकशी करण्याची मागणी क्रीडाप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.
क्रीडाप्रेमींकडून असा आरोप करण्यात येत आहे की, 2019 मधील कथित वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या आधारे पुढे राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारासाठी कामगिरी मांडण्यात आली. त्यामुळे या स्पर्धेची मान्यता संशयाच्या भोवऱ्यात असेल तर द्रोणाचार्य पुरस्काराच्या प्रस्तावात सादर करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रांचीही केंद्र सरकारने फेरपडताळणी करावी आणि चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे अधिकृत चौकशीत सिद्ध झाल्यास लागू नियमांनुसार पुरस्कार परत घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर FIR
उपलब्ध FIRनुसार, 21 ऑगस्ट 2026 रोजी विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात FIR क्रमांक 873/2026 नोंदविण्यात आला आहे. त्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम 75 तसेच POCSO कायद्याच्या कलम 8 आणि 12 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
FIRमध्ये नोंदविलेल्या विद्यार्थिनीच्या जबाबानुसार, ती अकरावीमध्ये शिक्षण घेत असून अनेक वर्षांपासून जिम्नॅस्टिकचे प्रशिक्षण घेत आहे. संबंधित प्रशिक्षकाकडेही ती प्रशिक्षणासाठी जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
तक्रारीनुसार, 21 ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षकाकडून विद्यार्थिनीच्या मोबाइलवर व्हॉट्सअॅप संदेश पाठविण्यात आला आणि तिला भेटण्यासाठी प्रशिक्षणस्थळी बोलावण्यात आले. त्यानंतर ती सकाळी विलेपार्ले पूर्व येथील प्रशिक्षणस्थळी गेल्याचे तिच्या जबाबात नमूद आहे.
तेथे शिक्षण आणि कॉलेजसंदर्भात चर्चा झाल्यानंतर ती बाहेर पडत असताना प्रशिक्षकाने तिचा हात पकडल्याचा आणि कथित गैरवर्तन केल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने केला आहे. विद्यार्थिनीने विरोध करून तेथून बाहेर पडल्याचे FIRमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
मैत्रिणीला सांगितली घटना; त्यानंतर आईसह पोलीस ठाण्यात
FIRमधील कथनानुसार, कथित घटनेनंतर विद्यार्थिनी अस्वस्थ झाली होती. तिने सुरुवातीला आपल्या मैत्रिणीला याबाबत सांगितले. त्यानंतर कॉलेजमधील संबंधित व्यक्तींना माहिती मिळाली आणि अखेर विद्यार्थिनीच्या आईला घटनेची माहिती देण्यात आली.
यानंतर कुटुंबीयांसोबत विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविण्यात आली. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक योगेश भारत माने यांच्याकडे असल्याचे उपलब्ध FIRमध्ये नमूद आहे.
द्रोणाचार्य पुरस्कारामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले
गणेश देवरूखकर हे मल्लखांब क्षेत्रातील परिचित प्रशिक्षक असून त्यांना द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना प्रशिक्षण दिल्याचा उल्लेख त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीत करण्यात येतो.
त्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित प्रशिक्षकाविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याने या प्रकरणाकडे राज्यासह देशातील मल्लखांब क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
मात्र या FIRमधील आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत. गुन्हा नोंदविण्यात येणे आणि एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाने दोषी ठरविणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच अंतिम सत्य स्पष्ट होईल.
2019 ची ‘मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’ पुन्हा चर्चेत
या प्रकरणानंतर आता 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य हॉर्सी मल्लखांब संघटनेशी संबंधित आयोजित करण्यात आलेल्या मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या स्पर्धेच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेबाबत क्रीडाप्रेमींकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. संबंधित स्पर्धेला ‘वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’ म्हणण्यासाठी नेमक्या कोणत्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय महासंघाची मान्यता होती? त्या वेळी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्थेची अधिकृत स्थिती काय होती? सहभागी देश आणि खेळाडूंच्या पात्रतेचे निकष कोणते होते? याबाबत अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
क्रीडाप्रेमींकडून या स्पर्धीला ‘बोगस वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’ असा आरोपात्मक उल्लेख केला जात असला, तरी सक्षम शासकीय किंवा न्यायिक प्राधिकरणाचा अंतिम निष्कर्ष असल्याशिवाय हा शब्द सिद्ध तथ्य म्हणून वापरणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका पुढे येत आहे.
25 लाखांच्या शासकीय अनुदानावरही प्रश्न
2019 मधील या मल्लखांब स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 25 लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान देण्यात आल्याच्या प्रकरणावर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या निधीची मंजुरी कोणत्या निकषांच्या आधारे देण्यात आली, संबंधित स्पर्धा राज्य क्रीडा विकास निधीच्या तत्कालीन निकषांत बसत होती का, निधीच्या वापराची कागदपत्रे योग्य होती का, खर्चासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का आणि निधीचे वर्गीकरण कशा पद्धतीने करण्यात आले, या सर्व बाबींची फेरतपासणी करण्याची मागणी आहे.
विशेषतः संबंधित कागदपत्रांमध्ये मल्लखांब हा ऑलिम्पिक स्पर्धेतील खेळ नसल्याचा उल्लेख असताना, पुढील टिपणीत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न संघटनेला मंजुरी देण्यासंदर्भातील भूमिका कशी घेण्यात आली, याबाबतही यापूर्वी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी 2019 ची कामगिरी दाखविली होती का?
आता या वादातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न थेट द्रोणाचार्य पुरस्काराच्या निवड प्रक्रियेशी जोडला जात आहे.
क्रीडाप्रेमींकडून विचारण्यात येत आहे की—
गणेश देवरेखकर यांच्या द्रोणाचार्य पुरस्काराच्या प्रस्तावामध्ये 2019 च्या मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमधील प्रशिक्षक म्हणून केलेल्या कामगिरीचा उल्लेख करण्यात आला होता का?
जर उत्तर होकारार्थी असेल तर त्या स्पर्धेची अधिकृतता आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता यांची पुरस्कार देण्यापूर्वी कोणत्या स्तरावर पडताळणी करण्यात आली होती?
या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने पुरस्कारासाठी सादर केलेला मूळ अर्ज, नामांकन/शिफारस, प्रशिक्षकाची कामगिरी, खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय कामगिरीची प्रमाणपत्रे, संबंधित स्पर्धेची मान्यता आणि पुरस्कार निवड समितीसमोर ठेवण्यात आलेली कागदपत्रे यांची फेरपडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
‘पुरस्कार परत घेण्याबाबत नियमानुसार निर्णय घ्या’
क्रीडाप्रेमींची मागणी केवळ POCSO प्रकरणाच्या आधारावर पुरस्कार रद्द करण्याची नसून, पुरस्कार मिळविताना सादर करण्यात आलेल्या क्रीडा कामगिरीची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासण्याची आहे.
2019 च्या स्पर्धेतील कामगिरी द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी महत्त्वाचा आधार म्हणून दाखविण्यात आली होती आणि चौकशीत संबंधित स्पर्धेबाबत चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचे अधिकृतरीत्या सिद्ध झाले, तर राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांच्या लागू नियमांनुसार पुरस्कार परत घेण्याची प्रक्रिया करता येते का, याचा केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारकडे सात महत्त्वाचे प्रश्न
या प्रकरणातून आता काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत—
- 2019 ची मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिप नेमक्या कोणत्या आंतरराष्ट्रीय महासंघाच्या मान्यतेने आयोजित झाली?
- त्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची तत्कालीन अधिकृत मान्यता काय होती?
- महाराष्ट्र शासनाने 25 लाख रुपयांचे अनुदान नेमक्या कोणत्या नियम व निकषांच्या आधारे मंजूर केले?
- अनुदानाच्या खर्चाची संपूर्ण तपासणी झाली आहे का आणि त्यावर अंतिम निर्णय काय आहे?
- द्रोणाचार्य पुरस्काराच्या प्रस्तावात 2019 च्या या स्पर्धेतील कामगिरीचा उल्लेख करण्यात आला होता का?
- पुरस्कार निवड समितीने संबंधित स्पर्धेची आंतरराष्ट्रीय मान्यता स्वतंत्रपणे तपासली होती का?
- कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास पुरस्काराच्या फेरविचारासाठी केंद्र सरकार कारवाई करणार का?
सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्यासमोर थेट प्रश्न
2019 च्या स्पर्धेला ‘वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’ म्हणून ग्राह्य धरण्यासाठी कोणती अधिकृत आंतरराष्ट्रीय मान्यता तपासण्यात आली होती? ₹25 लाखांचे अनुदान कोणत्या पात्रता निकषांवर मंजूर करण्यात आले? चौकशी समितीच्या निरीक्षणांनंतर कोणती कारवाई झाली? आणि या स्पर्धेतील कामगिरीचा द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी वापर झाला असल्यास त्याची माहिती केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात येणार का?
या प्रश्नांवर क्रीडा संचालनालयाकडून स्पष्ट आणि दस्तऐवजाधारित भूमिका समोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी क्रीडाप्रेमींकडून होत आहे.
दोन स्वतंत्र मुद्दे; चौकशीही स्वतंत्र पुराव्यांवर व्हावी
सध्याच्या प्रकरणात दोन बाबी स्वतंत्र ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून दाखल POCSO गुन्ह्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत, तर 2019 ची स्पर्धा, शासकीय अनुदान आणि द्रोणाचार्य पुरस्काराच्या प्रस्तावातील कामगिरीची सत्यता हा स्वतंत्र प्रशासकीय व क्रीडा पुरस्कार प्रक्रियेशी संबंधित विषय आहे.
त्यामुळे POCSO FIRचा आधार घेऊन 2019 च्या स्पर्धेबाबत निष्कर्ष काढणे किंवा 2019 च्या वादाच्या आधारावर सध्याच्या फौजदारी प्रकरणातील दोष निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. दोन्ही प्रकरणांची स्वतंत्र पुरावे आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, संबंधित प्रशिक्षकाची या आरोपांबाबत तसेच 2019 च्या स्पर्धा आणि द्रोणाचार्य पुरस्कारासंदर्भातील अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
POCSO प्रकरण असल्यामुळे अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे नाव, छायाचित्र, शैक्षणिक संस्था, पत्ता किंवा तिची ओळख पटू शकेल अशी कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
आता विलेपार्ले पोलिसांचा तपास कुठपर्यंत पोहोचतो, 2019 च्या मल्लखांब वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि 25 लाखांच्या अनुदानाबाबत राज्य शासन काय भूमिका घेते आणि द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची केंद्र सरकार फेरपडताळणी करते का, याकडे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
